घोराही –३ भैसकुर्माका आशाराम चौधरी तरकारी बेच्न दैनिक घोराही बजार आउने गर्नुहुन्थ्यो । वर्षा लाग्यो कि उहाँँलाई उत्पादित तरकारी बेच्न हम्मेहम्मे पथ्र्यो । वर्षा लागेपछि सिस्ने खोलामा बाढी आउथ्यो । खोलो तर्दा बगाउला भन्ने डर थियो । तर, अहिले त्यस्तो छैन ।
घोराही उपमहानगरपालिका–३ कुइरेपानीदेखि सर्रा जोड्ने सडकमा पुल बनेपछि उहाँ सहज रुपमा तरकारी बेच्न घोराही आउनुहुन्छ । बिहानभर लाग्ने बाटो एक घन्टामा घरमा पुग्न सकिने भएको उहाँले बताउनुभयो । आफ्नै पालामा यसरी पुलबाट वारपार गर्न सकिएला भन्ने लागेकै थिएन आफ्नै आँखा अगाडि विकास भएका देख्दा उहाँँ दङ्ग हुनुहुन्छ । घोराही –३ बजाडिका स्यानु चौधरी घोराही –१५ को पद्मोदय पब्लिक नमूना मावि भरतपुरमा कक्षा १० मा पढ्नुहुन्छ । उहाँँलाई विद्यालय आउजाउ गर्दा बाटोमा खोला पर्ने भएकाले यात्रा गर्न कठिन थियो । सिस्ने खोलाको पुलले सजिलो बनाएको उहाँले बताउनुभयो ।
“वर्षाको समयमा यात्रा गर्न गाह्रो थियो, खोलाले बाटो छेक्थ्यो । अरु समयमा पनि जुत्ता लगाएर यात्रा गर्न पाइदैथ्यो । अहिले पुल बनेपछि यात्रा पनि सहज भएको छ”, दैनिक विद्यालय जाने गरेको उहाँँले बताउनुभयो । एक घण्टा लगाएर हिँड्ने गरेको बाटो अहिले २० मिनेट लाग्ने उहाँँ बताउनुहुन्छ ।
विगतमा घोराही बजार जोड्ने सडकमा पर्ने खोलामा पुल नहुँदा स्थानीयवासीलाई समस्या रहेको थियो । जुन सडकले कुइरेपानी क्षेत्रलाई पवित्रधाम धारापानी मन्दिरसम्म पनि जोड्छ । यसलाई दामोदर सडकका नामले पनि चिनिन्छ । सोही सडक खण्डको सिस्ने खोलामा दुईवटा पुल निर्माण सम्पन्न भएका हुन् ।
पुल निर्माणको ठेक्का एलाइट कन्स्ट्रसन कम्पनी काठमाडाँैले पाएको थियो । सन् २०२२ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण सम्झौता सन् २०२० मे मा भएको थियो । प्रदेश सरकारको सहयोगमा मूल्य अभिवृद्धि करसहित १९ करोड ६० लाख १४ हजार सात सय ९९ रुपैयामा पुल निर्माण भएको हो । दुवै पुल तीन÷तीन स्पानका छन् । दुवै पुलको लम्बाइ ९०÷९० मिटर रहेको परियोजनामा उल्लेख गरिएको छ । पुल निर्माणको काम सुरु भएलगत्तै मुलुकमा विश्वव्यापि कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको महामारी फैलियो ।
कोरोना सङ्क्रमणका कारण धेरै विकास निर्माणका परीयोजना अवरुद्ध भए । कहिँकतै पनि तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न हुने अवस्था नआएपछि निर्माण व्यवसायी महासङ्घको आग्रहमा सरकारले मुलुकभरका विकासे परियोजनाको म्याद थप गर्यो । तर सिस्नेखोला पुल निर्माणको कामलाई भने कोरोनाको सङ्क्रमणले कत्ति पनि असर गरेन ।
“हामी आफै सङ्क्रमित भयाँै, प्राविधिक कर्मचारी पनि धेरै सङ्क्रमित भएर साइटमै क्वारेन्टाइन निर्माण गरेर बस्यौँ, तर हामीले काम भने कहिल्यैँ रोकेनौंँ”, एलाइट कन्स्ट्रक्सनका व्यवस्थापक अच्युत लम्सालले बताउनुभयो । सडक र पुल निमार्ण भएसँगै दाङवासीले यात्रा सहज भएको महसुस गरेका छन् । सधँैं धुलाम्य हुने सडक चिल्ला भएका छन् । वर्षातमा यात्रा गर्न मुस्किल पर्ने खोलामा सहजै यात्रा गर्न सकिने भएका छन् । प्रदेश सरकारको सहयोगमा बनेका विकासले स्थानीयवासी खुसी भएका छन् । सडकसँग जोडिएका अरु थुप्रै पूर्वाधारका काम पनि भएका प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री इन्द्रजीत थारुले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार, लुम्बिनी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री शङ्कर पोख्रेलको नेतृत्वमा बनेको कार्यकालबाट थालनी भएका प्रदेशका गौरवका आयोजनासँगै अन्तरजिल्ला, अन्तरपालिका, पालिकाभित्रका महत्वपूर्ण सडक पूर्वाधारको काम सम्पन्न भएका छन् । सीमित स्रोतसाधन र जनशक्तिका बीचमा पनि प्रदेश सरकारले उल्लेख्य प्रगति गर्न सफल भएको उहाँको भनाइ छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकार स्थापना भएको पाँच वर्षमा आठ सय बढी किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको छ । प्रदेश स्थापना भएपश्चात् हालसम्म लुम्बिनी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सडक कालोपत्र आठ सय नौ किलोमिटर सम्पन्न गरेको हो । बितेको पाँच वर्षमा सडक ग्राभेल गर्ने काम एक हजार ६९ किलोमिटर सम्पन्न भएको छ । सडक विस्तार थप चौडा गर्ने काम एक हजार चार सय ८३ किलोमिटर सकिएको छ ।
यसैगरी नयाँ ट्र्याक निर्माण चार सय ६१ किलोमिटर बनेको छ भने कल्भर्ट–कजवे निर्माण तीन हजार ६ सय पाँच वटा बनेका छन् । ढलान गरी ४० किलोमिटर पक्की सडक निर्माण भएको छ । जसमा हालसम्म ८६ वटा सडक पुल र झोलुङ्गे पुल सङ्ख्या २५ वटा बनेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बितेको ६ महिनामा नयाँ ट्र्याक निर्माण २६ किलोमिटर, सडक विस्तार अर्थात थप चौडा गर्ने काम ७८ किलोमिटर, सडक ग्राभेल गर्ने काम ८१ किलोमिटर, कालोपत्र सम्पन्न सडक ६० किलोमिटर, कल्भर्ट–कजवे निर्माण सङ्ख्या तीन सय १३ वटा बनेका हुन् भने ढलान गरी पक्की सडक निर्माण आठ किलोमिटर बनेका छन् । जसमा सडक पुल सङ्ख्या १४ वटा छन् भने झोलुङ्गे पुल सङ्ख्या दुईवटा छन् ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्राललयले प्रदेशका योजना कार्यान्वयनमा अहिले पनि पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा समस्या भएको बताएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव अमृत श्रेष्ठले जनशक्ति अभाव तथा सङ्घ सरकारको वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसक्नुले अपेक्षा अनुसार काम नभएको बताउनुभयो । मन्त्रालयमा जम्मा ४ सय ८४ जनाको जनशक्तिको दरवन्दी रहेको जानकारी गराउँदै अहिले पनि ३० प्रतिशत हाराहरीमा दरवन्दी रिक्त रहको हुँदा अपेक्षित काममा बाधा पुगेको उहाँको भनाइ छ ।
प्रदेशका योजना कार्यान्वयनमा जनशक्ति, रकम अभाव, योजनामा स्थानीय सरकारको समन्वय नुहँदा समस्या भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री थारुको स्वीकारोक्ति छ । मन्त्रालयले प्रदेश सरकारको अनुभुति हुनेगरी काम गरेको भएपनि सबै योजना स्थानीय सरकारकै रुपमा जनताले बुझेकाले प्रदेश सरकारलाई उपेक्षा गरेको हुनसक्ने प्रदेश सरकारको अनुभूति छ । यसका लागि स्थानीय तह र सङ्घ सरकारबीचको आपसी तालमेल गरी मातहतका जिम्मेवारी एकअर्कामा नबाझिने गरीअघि बढ्ने प्रयासमा रहेको मन्त्री थारुले बताउनुभयो ।
#Nepalgyan #News #Kathmandu #Nepal
क्याटेगोरी : विविध, समाचार, समाज
प्रतिक्रिया