राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नु सबैको दायित्व हो : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मुलुकमा स्थापित राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नु सबैको दायित्व भएको बताउनुभएको छ ।
नेपाल रिपब्लिक मिडिया १५औँ वर्ष प्रवेशका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा आज उहाँले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न पत्रकारिता क्षेत्र र राजनीतिक क्षेत्रको उत्तिकै भूमिका रहेको बताउनुभयो । “हिजो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि जसरी पत्रकारिता र राजनीतिक क्षेत्रबीच सहकार्य भयो, मुलुकको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न आज पनि हामीबीच त्यस्तै सहकार्य आवश्यक छ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “पछिल्ला दिनमा परिवर्तनलाई उल्ट्याउन चाहने तत्वहरू सल्बलाउन थालेकाले यसप्रति पनि हाम्रो सतर्कता जरुरी भएको छ ।”
लोकतन्त्र पारदर्शी र जनताप्रति जवाफदेही शासन प्रणाली भएको उल्लेख गर्दै उहाँले अझ सशक्त, कामकाजी र जनताप्रति प्रतिबद्ध बनाउन सञ्चार क्षेत्रको सधैँ रचनात्मक आलोचना आवश्यक औँल्याउनुभयो । “सञ्चार क्षेत्रले राज्यका सबै निकाय खासगरी सरकारका काममा निरन्तर ध्यान दिइरहेको हुन्छ”, उहाँले थप्नुभयो, “यसरी चनाखो बस्ने सञ्चारमाध्यम नै यथार्थमा राष्ट्रका सहयोगी हुन्, यस्ता सञ्चारमाध्यम आमनागरिक र सरकारका समेत आँखा र कान हुन् ।” उहाँले कमीकमजोरी भए सच्चाउनसमेत आग्रह गर्नुभयो ।
वर्तमान सरकारले सञ्चार क्षेत्रको विगतको भूमिकालाई ध्यानमा राखेर मात्र होइन आजको दिनमा पनि आम नागरिकलाई सुसूचित गर्न खेलेको भूमिकाको समेत उच्च कदर गर्दै उहाँले सरकार पूर्णप्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूतिका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । “प्रेस स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लगाउने गरी कुनै पनि कानुन बनाउने पक्षमा छैन”, प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “पत्रकारिता क्षेत्रको योगदानका आधारमा पनि यसको आलोचनात्मक पक्षलाई सशक्त तुल्याउन सरकारले गर्नुपर्ने सबै कानुनी र अन्य आवश्यक व्यवस्थाको तयारी गरिरहेको छ ।”
सरोकार पक्षकै सहभागितामा कानुनको मस्यौदा बनाउन निर्देशन दिएको यसअघि नै संसद्मा पुगेका सञ्चारसम्बन्धी केही विधेयकलाई प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेकोसमेत उहाँको भनाइ थियो । “सरोकार पक्षको सहभागितामा आम सञ्चार विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयकसहितका कानुनको मस्यौदा बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “ती विधेयकलाई मुलुकको पत्रकारिता क्षेत्रलाई थप बलियो बनाउने, पत्रकारिताको संस्थागत विकास गर्ने, प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको हितलाई ध्यान दिने गरी अघि बढाइने छ ।”
सरकारले मस्यौदा गरेका हरेक कानुनलाई वेबसाइटमा राखेर सार्वजनिकरुपमा सुझावका लागि आह्वान गर्ने र प्राप्त सुझावलाई समेटेर संसद्मा विधेयक दर्ता गर्ने वातावरण मिलाउने र त्यसप्रति सबैको सहयोगको अपेक्षा गरेको समेत उहाँले बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल रिपब्लिक मिडियाको इतिहाससँग मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनसमेत जोडिएको र देश राजतन्त्रबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेकै कारण यसले आफ्नो नाममै ‘रिपब्लिक’ जोडेको सुनाउनुभयो । आम नागरिकलाई थप अधिकार सम्पन्न गरेको २०६२÷६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनले अधिकार मात्र होइन कर्तव्य पनि दिएको र कर्तव्य पालनाका निम्ति पनि यस प्रकारको कार्यक्रमले हामी सबैलाई झक्झक्याएको महसुस भएको बताउनुभयो ।
#Nepalgyan #News #Kathmandu #Nepal
क्याटेगोरी : राजनीति, समाचार, समाज
प्रतिक्रिया