फाइल बोकेर सिंहदरबार धाउनु नपरोस् भनेर सङ्घीयता ल्याएको हो : मन्त्री गुरुङ
सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले फाइल बोकेर सिंहदरबार धाउनु नपरोस् भनेर सङ्घीयता ल्याएको स्पष्ट पार्नुभएको छ । नगर विकास कोषले आज आयोजना गरेको प्रादेशिक कार्यशालामा उहाँले जनताको घरदैलोमा सेवा पु¥याउन लागि परेको बताउनुभयो ।
घरबाट सदरमुकाम जान डेढ दिन लाग्ने र क्याम्पस पढ्न दुई घण्टा हिँड्नुपर्ने बाध्यताका बीच सडक माग्न सिंहदरबार आउँदा आफ्नै फाइल कर्मचारीले लुकाएर दुःख दिएको प्रसङ्ग सम्झँदै मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, “त्यही भएर अधिकारसहितको सङ्घीयता ल्याएको हो, फाइल बोकेर सिंहदरबार पस्नु नपरोस् भनेर स्थानीय सरकारले जनतालाई यो महसुस दिलाउने गरी काम गर्नुपर्दछ ।”
प्राविधिक र वातावरणीय मूल्याङ्कनबिना लहडमा बनाइएका पूर्वाधारले समस्या निम्त्याएको बताउँदै मन्त्री गुरुङले सहभागी लुम्बिनी प्रदेशभरीका नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि बीचमा पनि विकासप्रतिको बुझाइमै समस्या रहेको औँल्याउनुभयो । सडक, गाडी र भीड हुँदैमा सहर नबन्ने उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “सुविधासहितको अस्पताल, प्रदूषणरहित पार्क, नजिकै विद्यालय, खेल्ने उपयुक्त मैदान, सडकमा गाडीसँगै पैदल यात्रुलाई पर्याप्त स्पेस, व्यवस्थित ढल निकास, निश्चित दूरीमा सडकमै स्वच्छ खानेपानी तथा फोहोर सङ्कलनको व्यवस्था, सार्वजनिक शौचालय, आरामस्थल, बजारसँगै राम्रो पार्किङलगायत व्यवस्थापन भएको अवस्थालाई मात्रै सहर भन्न सकिन्छ ।”
मन्त्री गुरुङले स्थानीय सरकारलाई स्रोतको अभाव पूर्ति गर्न नगर विकास कोषको पुर्नसंरचना गर्दै ऋण र अनुदानसँगै लैजाने गरी सहरी विकास मन्त्रालयले व्यापक छलफल गरी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभयो । सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव एवं नगर विकास कोषका अध्यक्ष सुरेश आचार्यले प्रतिफलमुखी योजनामा कोषबाट ऋण लिएर लगानी गर्ने अवसरलाई सदुपयोग गर्न नगर प्रमुखलाई आग्रह गर्नुभयो ।
नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाले नेपाल सरकारको वित्तीय मध्यस्थकर्ता संस्थाका रुपमा कोषले आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउन सफल भएको बताउनुभयो । सङ्घीय सरकारले ऋण लिएर स्थानीय सरकारलाई अनुदानका रुपमा दिइरहँदा यो भार कसरी थेगिन सक्छ भन्ने बहस चलिरहेका बेला नगर विकास कोषले ऋण र अनुदानको परिचालन गरी प्रतिफलमुखी योजनामा गरिरहेको लगानीले वित्तीय सङ्घीयता बलियो बनाउन सहयोग पु¥याएको कार्यकारी निर्देशक सापकोटाले दाबी गर्नुभयो ।
सबै नगर र प्रदेश सरकारको शेयर स्वामित्व रहने गरी नगर विकास कोषलाई स्वामित्वसहितको संस्था बनाउने गरी कार्य विस्तृतीकरण र पूँजी पूर्नसंरचनासम्बन्धी रणनीतिकपत्र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृितको चरणमा रहेको सापकोटाले जानकारी दिनुभयो ।
घोराही उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख एवं नेपाल नगरपालिका सङ्घका महासचिव नरुलाल चौधरीले स्थानीय सरकारको आफ्नै जमिन नहुँदा पूर्वाधारमा लगानी बढाउन नसकिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “रोजगारी र आन्तरिक स्रोत बढाउने खालका योजनामा ऋण लिएरै भए पनि लगानी गरौँ, जग्गा नभए सार्वजनिक निजी साझेदारीको प्रक्रिया अपनाएर काम गर्नुपर्छ, यसका लागि सङ्घले पनि सहजीकरण गरिदिनुपर्छ ।”
बुटवल उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख एवं उपमहानगरपालिका फोरमका संयोजक खेलराज पाण्डेयले सङ्घीय सरकार असहयोगी हुँदा स्थानीय सरकारले अनुभवभन्दा अड्कलका आधारमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको दुःखेसो गर्नुभयो । “कोषको ऋणबाट बनेको बसपार्कका कारण निकै सहज भएको छ, साँवा र व्याज पनि नियमित बुझाएका छौँ” नगर प्रमुख पाण्डेयले भने, “अब तीनतले पार्किङ, कोशेली भवन र बहुउपयोगी व्यावसायिक भवन पनि कोषको ऋणबाटै बनाउँदैछौँ ।”
तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख रामकृष्ण खाँडले सरकार हुनका लागि वित्त र क्षमता दुवै चाहिने भए पनि स्थानीय सरकारले यी दुवैको अभाव खेपिरहेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बजेटबिनाको सरकार र मालिकबिनाको बगैँचा उस्तै हो ।”
विकासविद् एवं कोषका पूर्वकार्यकारी निर्देशक सुशील ज्ञवालीले सहरी विकास रणनीतिपत्र तयार गर्दा वार्षिक रु दुई सय ८१ अर्ब बराबरको पूर्वाधारका लागि रकम आवश्यक ठानिए पनि वार्षिक रु ८४ अर्ब मात्रै पूँजीगत खर्च गरिएको बताउनुभयो । “यो बाँकी अपुग रकम कहाँबाट जुटाउने भन्ने चिन्ताका बीच दरिलो आर्थिक साझेदारी संस्थाका रुपमा नगर विकास कोषलाई अगाडि बढाउनुपर्छ” ज्ञवालीले भन्नुभयो, “नगर विकास कोषलाई एक खर्बको इक्युटि क्यापिटल बनाउने हो भने रु १० खर्ब ऋण परिचालन गर्न सकिन्छ, त्यसैले कोषको पुर्नसंरचनामा ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।”
नगर विकास कोषद्वारा आयोजित लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय कार्यशालामा पूर्वसचिव कृष्णहरि बास्कोटा, कोषका उपप्रबन्धकहरू सूर्य कार्की, राजेशकुमार भोछिभोया, देवान राई र महाशाखा प्रमुख सुवासराज पन्तले कोषसँग ऋण सहकार्यबारे पालिकाहरूलाई जानकारीमूलक छुट्टाछुट्टै प्रस्तुती दिनुभएको थियो ।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोखरेलसहित विभिन्न मन्त्रालय र प्रदेशभरका ३६ वटा नगरपालिकाका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । यसअघि कोशी, मधेस र बागमती प्रदेशमा सम्पन्न कार्यशालापश्चात नगर प्रमुखहरूमा चासो बढेको र कार्यशालामा प्रभावकारी उपस्थिती रहेको प्राविधिक सहयोग तथा परामर्श सेवा महाशाखा प्रमुख सुवासराज पन्तले बताउनुभयो ।
#Nepalgyan #News #Kathmandu #Nepal
क्याटेगोरी : राजनीति, समाचार, समाज
प्रतिक्रिया