गण्डकी प्रदेशका प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले लामो सङ्घर्षपछि राज्य व्यवस्था फेरिए पनि राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमा पुरानै प्रवृत्ति हाबी रहेको बताउनुभएको छ ।
शनिबार पोखरामा आयोजित गण्डकी प्रदेशको प्रदेश लोकसेवा आयोगको दोस्रो वार्षिकोत्सव समारोहमा बोल्दै उहाँले सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्न प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
“सङ्घीयताको मर्मअनुसार केन्द्रको अधिकार तल प्रत्योजन नगर्ने हो भने यो प्रणाली कमजोर हुन्छ”, प्रदेश प्रमुख गुरुङले भन्नुभयो, “अहिलेको प्रदेश संरचना अधुरो किसिमको छ, यसलाई बलियो नबनाएसम्म जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सकिँदैन ।”
राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रमा देखिने गरेको केन्द्रमुखी प्रवृत्तिले सङ्घीय व्यवस्थालाई स्थिर हुन नदिने उहाँले बताउनुभयो । सङ्घ सरकारले परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय सुरक्षाजस्ता संवेदनशील विषयबाहेकका अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकारले सशक्त भूमिका खेल्न नसक्दा सङ्घीयतामाथि नै बेलाबखत टीकाटप्पणी हुने गरेको प्रदेश प्रमुख गुरुङले उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले लोकसेवा आयोग नागरिकको सबैभन्दा बढी विश्वासिलो संस्थाका रूपमा स्थापित भएको बताउनुभयो । प्रदेश लोकसेवा आयोगले स्थापनाको छोटो अवधिमै प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न सफल रहेको प्रदेश प्रमुख गुरुङले उल्लेख गर्नुभयो ।
गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले आयोगले आफ्नो विश्वसनीयता र निष्पक्षता गुमाउन नहुने धारणा राख्नुभयो । उहाँले आयोगको कामकारबाहीलाई सहज हुने गरी सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐन ल्याएको उल्लेख गर्दै छिट्टै नियमावली बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
“लोकसेवा आयोगलाई चाहिने जनशक्तिदेखि भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारले सहयोग गर्छ”, मुख्यमन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो । गण्डकी प्रदेशसभाका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन सबै पक्षको सहयोगी भूमिका चाहिने बताउनुभयो ।
लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष तीर्थमान शाक्यले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भएको बताउनुभयो । प्रदेश संरचनालाई बलियो बनाउन सङ्घ सरकारले अधिकार र स्रोतसाधन उपलब्ध गराउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद नेपालले आयोगको आफ्नै भवन नहुँदा कार्यसम्पादनमा जटिलता थपिएको बताउनुभयो । उहाँले कानुनी प्रबन्धदेखि पूर्वाधार व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोगमा कार्यरत कम्प्युटर अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पोखरेललाई उत्कृष्ट कर्मचारीका रूपमा नगद रु सात हजारसहित पुरस्कृत गरिएको थियो ।
क्याटेगोरी : राजनीति, समाचार
प्रतिक्रिया