प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिमलाई विशिष्टीकृत गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रादेशिक मानवीय सहायता समन्वय र आकस्मिक कार्य योजना तर्जुमा लागि कार्यशाला सम्पन्न गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको आयोजना, युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोगमा युएनडिपी, युनिसेफ, युएनवुमन र समाज जागरण केन्द्र (स्याक) नेपाल सञ्चालित सहरी विपद् तथा भूकम्पीय पूर्वतयारी परियोजना (सुपर)को प्राविधिक सहयोगमा प्रदेशस्तरीय कार्यशाला सम्पन्न गरिएको हो । उक्त कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले कर्णाली प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा भएकाले त्यसको पूर्वतयारी अपरिहार्य सर्त भएको बताउनुभयो ।
उहाँले नागरिकको जीउज्यान सुरक्षाका लागि राज्यका सबै संयन्त्रहरूबीच सहकार्य, समन्वय आवश्यक रहेको बताउँदै कार्यशालाले सरोकारवालाको दायित्व बोध गराउने जनाउनुभयो । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले कर्णालीको भूकम्पीय उच्च जोखिमको प्रतिकार्य गर्न कार्ययोजना निर्माणका लागि कार्यशाला गरिएको बताउनुभयो ।
कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले भूकम्पलगायत बाढी पहिराबाट क्षति भएका घर निर्माण गर्न कार्यविधि तयार गरी हिमाली जिल्लामा रु पाँच लाख, पहाडी रु चार लाख र तराईमा रु तीन लाख दिने कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको समेत जानकारी दिनुभयो । विश्व खाद्य कार्यक्रमको उपनिर्देशक निल्स बाल्जरले कर्णाली प्रदेश सरकारले साझेदार निकायसँग गरेको प्रादेशिक कार्यशालाले विपद् जोखिम प्रतिकार्यको पूर्वतयारीका लागि बन्ने कार्य ढाँचा प्रतिफलमुखी बन्ने जनाउनुभयो ।
प्रदेश तथा स्थानीय सरकार र साझेदार संस्थाहरुको साझा प्रयासबाट निर्धारित लक्ष्य पूरा हुँदै भन्दै उहाँले कर्णालीको विपद्को क्षेत्रमा आवश्यक सहयोग गर्ने बताउनुभयो । कानुन मन्त्रालयका निमित्त सचिव निधिराज न्यौपानेले नेपाल सरकार र मानवीय सहायता टोलीद्वारा भूकम्प आकस्मिक कार्ययोजना तर्जुमा गर्ने, आपत्कालीन प्रतिकार्यलाई अनुमानित र जवाफदेही बनाउने, क्षेत्रगत नेतृत्व तथा साझेदारी बढाउने उद्देश्यका साथ आयोजना गरिएको कार्यशालामा क्षेत्रगतरुपमा समूह कार्य गरिएको बताउनुभयो ।
कार्यशालामा खाद्य, स्वास्थ्य, पोषण, आश्रय खानोपानी तथा सरसफाइ, शिक्षा, जोखिमका बीचमा हुने सञ्चार र संरक्षणका लागि तत्काल सञ्चार कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयगत क्षेत्रको प्रस्तुति गरी समूहगत कार्य गरिएको थियो । प्राकृतिक विपद्मा परेका घाइते तथा बिरामीहरुको जीवन कसरी बचाउने, खोज तथा उद्धार कसरी गर्नेलगायत विषयहरुका बारेमा व्यापक छलफल भएको थियो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका निमित्त प्रमुख सचिव आनन्द सारुले कर्णाली विपद्को जोखिम क्षेत्र भएकाले पूर्वतयारी आवश्यक भएको जनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जतिबेला विपद् हुन्छ, त्यतिबेला सबैलाई राज्य चाहिन्छ । यसमा साझा विपद् राजनीति हुनुपर्दछ ।” सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद सापकोटाले विपद् साझा मुद्दा भएकाले यसमा सबै सरोकारवालाहरुको भूमिका उत्तिकै रहेको बताउनुभयो ।
प्रादेशिक मन्त्रालय, मानवीय क्षेत्रमा कार्यरत साझेदार संस्था, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, ऐनका प्रतिनिधि, निजी क्षेत्र, युवा समूह, महिला, आदिवासी, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, सुरक्षाकर्मी, जिल्ला नगर तथा गाउँपालिकाका सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो । उक्त कार्यशालाको प्रतिवेदनले विषयगत क्षेत्रको विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना र प्रादेशिक भूकम्पीय कार्य ढाँचा निर्माण प्रक्रियालाई मार्ग निर्देशन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
–––
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया