अमेरिकी सीमा योजनाले आधारभूत मानव अधिकारलाई कमजोर पार्ने खतरा ः राष्ट्रसङ्घ
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका मानवअधिकार प्रमुखले बुधबार अमेरिकाको नयाँ सीमा कार्यान्वयन योजनाले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार र शरणार्थी कानुनको आधारभूत जगलाई कमजोर पार्ने खतरा रहेको बताउनुभएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका मानव अधिकार उच्चायुक्त भोल्कर तुर्कले भन्नुभयो, “व्यक्तिको उत्पत्ति, आप्रवासनको स्थिति वा उनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा रहेका व्यक्तिले शरण लिन पाउने अधिकार मानव अधिकार हो ।”
गत हप्ता अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले टाइटल ४२ नामक विवादास्पद नियमलाई विस्तार गर्ने नयाँ योजनाको घोषणा गर्नुभएको थियो । यो योजनाले बिना अनुमति सीमामा देखिएका थप मानिसहरूलाई तुरुन्तै फिर्ता गर्न सम्भव भएको थियो ।
यो योजनाले प्रत्येक महिना लगभग ३० हजारभन्दा बढी भेनेजुयला, हाइटी, क्युबा र निकारागुआका मानिसहरूलाई मेक्सिकोमा द्रूत मार्गबाट फिर्ता गर्न अनुमति दिन्छ ।
“यी उपायहरू सामूहिक निष्कासनको निषेध र गैर–पुनरुत्थानको सिद्धान्तसँग भिन्न देखिन्छन्,” तुर्कले भन्नुभयो ।
कसैलाई पनि यातना, क्रुर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजाय भोग्ने देशमा फर्कनु हुँदैन भन्ने गैर–पुनरुत्थानको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तमा उल्लेख छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार कार्यालय (यूएनएचसीआर)ले भनेको छ, “अमेरिकी अध्यागमन अधिकारीहरूले दक्षिणी सीमामा करिब २५ लाख आप्रवासी शरणर्थीविरूद्ध धारा ४२ को प्रयोग गरेर मानिसहरूलाई मेक्सिको वा उनीहरूको गृह देशमा निर्वासित गर्न प्रयोग गरिसकेका छन् ।
ह्वाइट हाउसले आप्रवासीसम्बन्धी आफ्नो कडा कदमले मानव तस्करहरूद्वारा ल्याइएका प्रायः खतरनाक यात्रापछि आउने आप्रवासी र शरण चाहनेहरूको उच्च सङ्ख्यालाई रोक्ने आशा गरेको छ ।
यद्यपि, बामपन्थी आलोचकहरूलाई रिझाउन बाइडेनले क्युबा, हाइटी, निकारागुआ र भेनेजुएलाबाट हरेक महिना ३० हजार आप्रवासीलाई अमेरिका प्रवेश गर्न दिइने बताउनु भएको छ ।
यसका लागि पनि उनीहरूले आफ्नो देशमा आवेदन दिनुपर्नेछ, अमेरिकी प्रायोजक हुनुपर्नेछ र उनीहरूको पृष्ठभूमिबारे परीक्षण अनिवार्य हुनेछ ।
—
क्याटेगोरी : विश्व, समाचार
प्रतिक्रिया