सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति जुटेको छ । बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता साझेदार दलहरूको बैठकले मन्त्रालय भागबण्डा मिलाएको सहभागी एक नेताले जानकारी दिए ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले पनि मन्त्रालय भागबण्डामा दलहरूबीच सहमति भएको बताएका छन् । गठबन्धका एक उच्च नेताले प्रतिनिधिसभामा राजनीतिक दलहरूले पाएको सिट संख्याको अनुपातमा मन्त्रालयको भागबण्डा टुंग्याएको हो ।
जसअनुसार ७९ सिट जितेको एमालेले ९ वटा मन्त्रालय पाएको छ । एमालेबाट उपाध्यक्ष विष्णु् पौडेलको नेतृत्वमा पाँच मन्त्री सहभागी भएका छन् । पौडेल उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री भएका छन् । प्रदेश १ बाट राजेन्द्र राई, मधेश प्रदेशबाट ज्वालाकुमारी साह र सुदूरपश्चिमबाट दामोदर भण्डारी मन्त्री भएका छन् । तर उनीहरूको जिम्मेवारी तोकिएको छैन ।
बाँकी चार मन्त्री प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदबाट विश्वासको मत लिएपछि सरकारमा पठाउने एमालेको तयारी छ । योपटक एमालेले सरकारमा पौडेलबाहेक सबै नयाँ अनुहार पठाएको छ । बाँकी मन्त्री बागमती, गण्डकी र कर्णालीबाट समेट्ने एमालेको योजना छ ।
यसैगरी सत्ता नेतृत्व दल माओवादी केन्द्रले पाँच मन्त्रालय पाउने भएको छ । माओवादीबाट अहिले वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री भएका छन् । बाँकी चार मन्त्री पछि छनोट गरिने उपमहासचिव हरिबोल गजुरेलले जानकारी दिए ।
‘दलहरूबीच सत्ता भागबण्डामा सहमति भएपनि प्रधानमन्त्री ज्यूले विश्वासको मत नलिएसम्म मन्त्रिपरिषद विस्तार हुने छैन’, उनले भने ।
मन्त्री बन्नका लागि माओवादी केन्द्रभित्र धेरै आकांक्षी छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड यसअघि मन्त्र बनेकालाई नदोहोर्याउने मनस्थितिमा रहेका छन् ।
त्यस्तै रास्वपाले एक राज्यमन्त्रीसहित तीन मन्त्री पाउने भएको छ । संसदमा २० सिट जितेको रास्वपाबाट रवि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएका छन् । बाँकी २ मन्त्री पछि चयन हुनेछ । सरकारमा सहभाग चौंथो र पाँचौं ठूलो दल राप्रपा र रास्वपाले तत्काल सरकारमा नजाने भएको छ । राप्रपाका केन्द्रीय सम्पादन समिति सदस्य मोहन श्रेष्ठले सरकारमा जानेबारे पार्टीले कुनै निर्णय नगरेको बताए ।
‘तत्काल राप्रपा सरकारमा जाने कुनै सोच छैन । सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम हेरेर सरकारमा जाने÷नजाने पार्टीले निर्णय गर्नेछ’, उनले भने । १४ सिट रहेको राप्रपाले तीन मन्त्रालय दाबी गरेको छ । सरकारमा आए २ मन्त्री दिन ओली र प्रचण्ड तयार छन् ।
यसैगरी तीन मन्त्रालय दाबी गरेको राजपा पनि तत्काल सरकारमा नजाने भएको छ । मन्त्रीको विषयलाई लिएर पार्टीभित्र विवाद देखिने भएपछि जसपा पार्टी पछि हटेको हो । जसपाले उपराष्ट्रपति पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । नेकपा एससँग पार्टी एकताका लागि पहल गरिहेको जसपाले दुई पार्टीबीचको एकता किनारा नलागेसम्म सरकारमा जाने योजना नरहेको नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
प्रचण्ड सरकारलाई समर्थन नगरेको नेकपा एसले सरकारमा जाने÷नजानेबारे कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अध्यक्ष माधव नेपाललाई भेटेर सरकारमा आउन आग्रह गरेका छन् । नेकपा एस सरकारमा आए २ मन्त्री दिन प्रधानमन्त्री तयार देखिएका छन् । तर सरकारमा जाने विषयलाई लिएर एकीकृत समाजवादीभित्र विवाद देखिएको छ । बुधबार सकिएको पोलिटब्युरो बैठकले यसबारे निर्णय लिने जिम्मा केन्द्रीय सचिवालयलाई दिएको छ ।
यसैगरी सत्तारुढ घटक जनमत पार्टीले थप एक मन्त्रालय दाबी गरेको छ । ६ सिट रहेको जपाबाट एक जना सरकारमा सहभागी भएको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट एक मन्त्री थपिने छन् । प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डलाई समर्थन गरेको उक्त दलले अहिलेसम्म मन्त्रीको नाम पठाएको छैन । आफ्ना नेता रेशम चौधरी लगायत नेता तथा कार्यकर्तामाथि लागेको मुद्दा खारेज नभएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले जानकारी दिएकी छिन् ।
स्वतन्त्रबाट एक जनालाई मन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्रीको योजना छ । प्रभु साहलगायत तीन जना स्वतन्त्र सांसदले प्रचण्डलाई समर्थन गरेका थिए । तीमध्ये एक जनालाई प्रचण्डले मन्त्री बनाउन चाहेका छन् ।
गृहमन्त्री लामिछानेका अनुसार बिहीबार बस्ने गठबन्धनको बैठकले सरकारले ल्याउने न्यूनतम साझा कार्यक्रमको अन्तिम ड्राफ्ट तयार गरी शुक्रबार सर्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । यसैगरी राजकीय पद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीसहित दलहरूबीच प्याकेजमै सहमति गर्ने तयारी सत्ता गठबन्धनले गरेको छ । पोर्टफोलियोको आधारमा प्रधानमन्त्री माओवादीले पाएपछि राष्ट्रपति र सभामुख एमालेले दाबी गरको छ । उपराष्ट्रपतिमा माओवादी र जसपाले दाबी गरेको छ । यसैगरी उपसभामुख रास्वपाले दाबी गरेको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया