नागरिकता विधेयकलाई सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको विषय बनाउन नहुनेमा जोड
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथि छलफल जारी रह्यो । नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९सम्बन्धी विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै सांसदहरुले विधेयकलाई सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको विषय बनाइन नहुनेमा जोड दिनुभयो । नागरिकतासम्बन्धी विषय राष्ट्रियताको विषयसँग जोडिएको भन्दै सांसदहरुले नागरिकता प्रदान गरिने प्रावधानका बारेमा दलबीच साझा धारणा हुनुपर्ने बताउनुभयो । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयक पुनःप्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउने विषय र फिर्ता आएको विधेयक जस्ताको तस्तै पुनःदुवै सदनबाट पारित गरेर प्रमाणकीणका लागि पठाइनु कानूनसम्मत नै रहेको उहाँहरुको भनाइ थियो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) राष्ट्रियसभा दलका नेता खिमलाल भट्टराईले राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट जस्ताको जस्तै पारित गरेर संसद्को गरिमा घटेको बताउनुभयो । उहाँले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने समयावधि अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासलाई हेरेर तोकिनुपर्ने बताउनुभयो । राष्ट्रियताका मामिलामा सबै नेपाली र राजनीतिक दल एक हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा पनि सबैको साझा धारणा हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । नागरिकता राष्ट्रिय स्वाधिनता, राष्ट्रियतासँग जोडिएको उल्लेख गर्दै उहाँले विधेयकलाई सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको विषय नबनाउन आग्रह गर्नुभयो । “भूराजनीतिक अवस्थाका कारण नागरिकतासम्बन्धी ऐनलाई हल्कारुपमा लिन हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो । ” राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद तुलप्रसाद विश्वकर्माले नागकिता विधेयक लचिलो भएर आएको जनाउँदै उहाँले विशेष भूपरिस्थिति रहेको मुलुकको नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानमा कडाइ गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।
वास्तविक नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले गैरनेपालीले नागरिकता नपाउन् भन्नेतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो । एमाले सांसद् दीलकुमारी रावल थापा (पार्वती)ले नागरिकता राष्ट्रियतासँग जोडिएको जनाउँदै नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा आमसहमति बन्नुपर्ने बताउनुभयो । “विधेयकका सम्बन्धमा छलफल र बहस हुनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “छलफल र बहसबाटै नयाँ खालको उन्नत समझदारीमा पुग्न सकिन्छ ।” सांसद भगवती न्यौपानेले नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद्मा छलफल हुन नसकेको बताउनुभयो । राष्ट्रपति कार्यालयले पुनर्विचार गर्न औँल्याएको विषयमा संसद्मा छलफल नहुनु ठूलो कमजोरी भएको उहाँले बताउनुभयो । “सर्वदलीय सहमतिका आधारमा नागरिकता विधेयक पारित हुनुपर्ने थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “विधेयकका सम्बन्धमा सदनमा छलफल गर्न सरकारले नचाहेको देखियो ।” सांसद बेदुराम भुसालले सत्तारुढ दलका नेताले नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा साझा धारणा बनाउन बसेको बैठक र दलको निर्णयप्रति अमर्यादित टिप्पणी गर्नु अत्यन्त नकारात्मक रहेको बताउनुभयो । “यो दलीय व्यवस्था हो, दलीय व्यवस्थामा दलले सामूहिकरुपमा छलफल गर्न पाउँदैनन् र ?”, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, “दलीय व्यवस्थामा दल निर्णायक हुन्छन्, दलको निर्देशनका आधारमा संसद्मा बोलिन्छ । अन्य दल बसेर गरेको छलफलप्रति गरिने टिप्पणीमा अहङ्कार देखिएको छ ।” उहाँले बाबुको पहिचानका सम्बन्धमा गरिने स्वघोषणा र प्रादेशिक पहिचानलाई नियमावलीमा व्यवस्थित गरिने सरकारले प्रतिबद्धता जनाइसकेको अवस्थामा त्यसबारेमा छलफल गरिनुको औचित्य नरहेको बताउनुभयो । सांसद वामदेव गौतमले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताका सम्बन्धमा त्यसअघिका मुलुकबाट लिएको नागरिकता परित्याग गरेको स्पष्ट भएपछि मात्र नेपालमा नागरिकता दिने प्रक्रिया अगाडि बढाइनुपर्ने बताउनुभयो । “अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेको अधिकार सीमित गरिएको छ, कुनै पनि कार्यकारी निकायमा निर्वाचित हुन नपाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
सांसद सुरेशकुमार आले मगरले राष्ट्रपतिले सन्देशसहित सदनमा विधेयक फिर्ता पठाउन सक्ने तथा सो विधेयक पुनःपारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाइनु संविधानसम्मत भएको बताउनुभयो । “पाँच दलका शीर्ष नेताले राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको नागरिकता विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्ने निर्णयलाई सत्ता पक्षको दम्भका रुपमा लिन हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो । सांसद सुमित्रा विसीले अनागरिक बनेको नेपालीलाई नागरिकता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै वैवाहिक अङ्गीकृत नगारिकता प्रदान गर्ने र बाबुको पहिचानका बारेमा स्वघोषणा गर्नुपर्ने विषयमा पुनःविचार गर्नुुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद उर्मिला अर्यालले प्रस्तुत विधेयकले नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेका लाखौँ सन्ततिलाई नागरिकता प्रदान गर्ने बताउनुभयो । वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिने प्रावधानलाई लिएर छोरी–बुहारीबीच तुलना गर्न नहुने जनाउँदै उहाँले विवाह गरेर अर्को मुलुक गएका नेपाली छोरीलाई थप अधिकार दिलाउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया