सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री रामेश्वर चौधरी किसानका समस्या बुझ्नका लागि गाउँगाउँ पुग्न थाल्नुभएको छ ।
किसानसँग प्रत्यक्ष भेटघाट गरी उनीहरुका कुरा सुन्ने र सोही अनुसार योजना बनाउने योजनाका साथ मन्त्री चौधरी गाउँगाउँमा पुग्न थाल्नुभएको हो । किसानसँग प्रत्यक्षरुपमा छलफल गरी कृषि क्षेत्रको योजना बनाउनका लागि स्थलगत भ्रमण गर्न सुरु गरिएको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।
“कृषि क्षेत्रका लागि दिने अनुदानका योजना तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनेको छु”, उहाँले भन्नुभयो, “किसानको माग के छ, त्यसमा आधारित भएर कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्छ, त्यसकै लागि किसानलाई प्रत्यक्ष भेट गर्ने कार्यक्रम सुरु गरिएको हो ।”
विगतमा वास्तविक किसानसम्म अनुदानका कार्यक्रम पुग्न नसकेको धेरै गुनासो आएपछि त्यसलाई निराकरण गर्न किसानको राय सल्लाह सुझाव माग्ने काम भइरहेको उहाँको भनाइ छ । माटो परीक्षण नगरी किसानले बाली लगाउने गरेको भन्दै उहाँले माटोको अवस्था कस्तो छ, कुन माटोमा कुन बाली सप्रिन्छ, त्यसबारे अनुसन्धान गर्न माटो परीक्षण अगाडि बढाइने बताउनुभयो ।
“किसानसँग गहनरुपमा छलफल गरिरहेका छौँ । निकै कम किसानसँग सिँचाइका लागि विद्युतीय मोटरमा मिटर भएको पाइयो”, उहाँले भन्नुभयो, “कृषि बीमा, पशु बीमा गर्ने किसानको सङ्ख्या पनि कम भएको पाइएको छ ।”
भेटमा किसानले कृषिजन्य वस्तुले बजार नपाएको गुनासो गरेको उहाँको भनाइ छ । बजारको सम्भाव्यता अध्ययन गरी बजारीकरणको समस्या समाधान गर्ने योजना बनाइएको मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो ।
“किसान समृद्ध नभए प्रदेश समृद्ध हुँदैन । वर्षमा कम्तीमा तीन बाली लगाउनका लागि किसानलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले तरकारी, उखु, तेलहन, दलहनलगायत बालीको उत्पादन बढाउने उद्देश्यले बिदाका दिन गाउँका किसानलाई भेट गरी जानकारी लिइरहेको बताउनुभयो ।
धेरै किसानले समयमै मल नपाएको पाइएको उहाँको भनाइ छ । उहाँका अनुसार हाल दुई संस्थामार्फत मल आपूर्ति भइरहेको भन्दै उहाँले ती संस्थाले स्थानीय तहले सूचीकृत गरेका सहकारीमार्फत मल आपूर्ति गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
“मल पर्याप्त रहे पनि मल बेच्ने थोक बिक्रेताले कालोबजारी गर्दा समस्या उत्पन्न भएको पाइएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “ती सबै समस्या समाधानका लागि कडाइका साथ अगाडि बढ्छौँ ।” बालीमा अन्धाधुन्धरुपमा विषादीको प्रयोग हुँदा त्यसले मानव स्वास्थ्यमा नराम्रो असर पारेको उहाँको बुझाइ छ ।
“बाली लगाउँदा प्राङ्गारिक मलको प्रयोग गर्न किसानलाई प्रोत्साहित गर्न जरुरी देखिएको छ, प्राङ्गारिक मलको प्रयोगले माटोको अवस्थामा सुधार आउने र स्थानीय उपभोक्ताले स्वस्थ तरकारी, अन्नबालीको प्रयोग गर्न पाउँछन्”, उहाँले भन्नुभयो ।
मासु जाँचसम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयन नहुँदा दूषित मासुको प्रयोग भएको पाइएको भन्दै उहाँले दूषित मासुको प्रयोगबाट विभिन्न सङ्क्रामक रोग फैलिने भएकाले त्यसलाई रोक्न मासु बिक्रेतालाई सचेत गराइएको जानकारी दिनुभयो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कुल प्रवाहित कर्जामध्ये कम्तीमा १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने नियम भए पनि किसानले त्यो सुविधा नपाएको उहाँको भनाइ छ ।
“किसानका नाममा प्राप्त हुने कर्जा किसानले नपाएको गुनासो प्राप्त भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “वास्तविक किसानले त्यो कर्जा पाउनुपर्छ, त्यसका लागि पहल गर्छु ।” चक्लाबन्दीमा खेती गर्ने किसानलाई प्रोत्साहित गर्ने र वर्षमा कम्तीमा तीन बाली लगाउने किसानलााई रु १० हजारको मल र बीउ निःशुल्क उपलव्ध गराउने योजना रहेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले प्रदेशमा छाडा चौपाया व्यवस्थापन चुनौती रहेको भन्दै त्यसको व्यवस्थापनको जिम्मा पालिकाहरुलाई दिइएको बताउनुभयो । मन्त्री चौधरीले पहाडी क्षेत्रका जिल्लामा कफी, चिया खेतीको प्रचुर सम्भावना रहेकाले त्यसका लागि अध्ययन गर्न प्राविधिक टोलीलाई परिचालन गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो ।
शुक्लाफाँटा नगरपालिका–३ का किसान टिकुराम दहितले मन्त्री चौधरीसँगको छलफलमा किसान परिचयपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने, बैंक कर्जामा पहुँच, कृषिजन्य वस्तु भण्डारणका लागि शीतभण्डारको व्यवस्था, उत्पादित कृषि वस्तु ओसारपसार गर्न ढुवानीको साधनको व्यवस्था, पर्याप्त मल, बीउ र सिँचाइको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको बताउनुभयो । मन्त्री चौधरीले हाल कैलाली छ र कञ्चनपुरका दुई ठाउँका किसानसँगको भेटघाटका कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनुभएको छ ।
कञ्चनपुर, १० भदौ :
#nepalgyan #news #kathmandu #nepal
क्याटेगोरी : अर्थ, कृषि, राजनीति, समाचार, समाज
प्रतिक्रिया