एसपीपी अघि नबढाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन भइसकेको छ : मन्त्री खड्का
काठमाडौँ । परराष्ट्र मन्त्री डा.नारायण खड्काले संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) अघि नबढाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गरिसकेको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाका विशेष वक्तव्य दिँदै परराष्ट्रमन्त्री खड्काले संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) अघि नबढाउने सरकारको निर्णय साउन ९ गते नै कूटनीतिक माध्यमबाट लिखित जानकारी अमेरिकी सरकारलाई पठाइएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले पत्राचारका लागि आन्तरिक परामर्श आवश्यक परेकाले केही समय लागेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।
परराष्ट्रमन्त्री खड्काले स्वतन्त्र, सक्षम र सुदृढ परराष्ट्र नीति सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै सैन्य गठबन्धनमा नेपाल संलग्न हुने भन्ने कुरामा प्रश्न नै नउठ्ने बताउनुभयो ।
बैठकमा सांसद भीम रावल, शिवमाया तुम्बाहाम्फे, नवराज सिलवाल लगायतले एसपीपी अघि नबढाउने अमेरिकी सरकारलाई पठाइएको पत्रको प्रतिलिपि सदनमा उपलब्ध गराउन माग गर्नुभयो ।
सांसद गगन कुमार थापा, दिब्यमणी राजभण्डारी लगायतले नेपाल कहिल्यै पनि राष्ट्र हित विरोधी सैन्य गठबन्धनमा सामेल हुन नहुने बताउनुभयो ।
यसअघि विशेष समयमा सांसद शिवमाया तुम्बाहाम्फेले बलात्कारका आरोपी शिद्धबाबा खुलेआम हिँडिरहेको र उनले चलाएको महायज्ञमा सरकारका मन्त्रीहरू समेत सहभागी भएकोप्रति आपत्ति जनाउनुभयो ।
सांसद प्रकाश रसाइलीले दैलेखको गुराँस गाउँपालिकामा भएको घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन केन्द्रबाट छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्नुभयो ।
सांसद प्रमोद शाहले सांसदहरुले नै सङ्घीयता विरोधी अभिव्यक्ति दिइरहेको भन्दै सङ्घीयताको कुने विकल्प नरहेका बताउनुभयो ।
सांसद प्रेम सुवालले इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको वीरगञ्जस्थित एकीकृत जाँच चौकीले केही व्यक्तिको मिलेमतोमा ठेक्का लगाउन लागेकोप्रति जनताको विरोध भइरहेको भन्दै सम्बन्धित मन्त्रीले सदनमा स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले विवादमा आएका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नै एम अधिकारी भएको भन्दै कारबाही गर्न माग गर्नुभयो ।
सांसद सविना हुसेनले किसानलाई राहत दिनुपर्ने र तराईमा दाइजोका विषयलाई लिएर महिलाको हत्या भइरहँदा राज्य संवेदनशील हुन नसकेको बताउनुभयो ।
सांसद लालबाबु पण्डितले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी भइरहेको प्रति सरकार ध्यान पुग्न नसकेको र निजामती विधेयक तत्काल ल्याउन नसकिएका कारण सङ्घीयता कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना भइरहेको बताउनुभयो ।
सांसद चाँद तारा कुमारीले बेलायतमा कार्यरत गोर्खा सैनिक र सिंगापुर प्रहरीमा कार्यरत नेपालीको न्यायका लागि सम्बन्धित सन्धि सम्झौता पुनरावलोकन गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद यज्ञ बहादुर बोगटीले दुई वर्षमा सकिनुपर्ने अछाम दरबार चौध वर्षसम्म पनि निर्माण सम्पन्न नभएको भन्दै ठेकेदार कम्पनीलाई कडा कारबाही गर्दै चाँडो सम्पन्न गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन माग गर्नुभयो ।
यसअघि शून्य समयमा सांसदहरुले सडक व्यवस्थापन, प्राविधिक शिक्षामा देखिएको समस्या, स्थानीय तहमा कर्मचारी नियुक्ति हुन नसकेको, विधेयकलाई चाँडो अघि बढाउनुपर्ने, शिक्षा ऐनलाई समय सापेक्ष बनाउनुपर्ने, सुकुम्बासी समस्याका विषय उठाउनुभएको छ ।
यस्तै, उहाँहरूले निर्मला पन्तको बलत्कारपछि भएको हत्याका दोषी पत्ता लगाउन नसकेको, बाल विकास सहजकर्ताको पारिश्रमिकमा विभेद भइरहेको लगायतका विषयहरू उठाउनुभएको थियो ।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया