सशस्त्रद्वन्द्वको अन्त्य गर्न २०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत गरिएका प्रतिबद्धतामध्ये द्वन्द्वपीडितका न्यायसम्बन्धी सवाल आजसम्म पनि सम्बोधन भएनन् । शान्तिपूर्ण समाज स्थापनाको लक्ष्य पूरा भएको छैन । द्वन्द्वपीडितको न्याय निरूपण, परिपूरण, न्याय तथा संस्थागत सुधारमार्फत द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधान गर्नुपर्ने दायित्व जस्ताको तस्तै रहेको वर्ष पुस्तकमा उल्लेख छ ।
संविधान निर्माण भएकै वर्ष ६३औँ बाट पाँच स्थान उक्लिएर ५८औँ मा पुगेको विधिको शासनसम्बन्धी विश्व सूचकाङ्कमा नेपाल सन् २०२२ सम्म पुग्दा झरेर ५९ मा पुगेको छ । नेपालमा परम्परागत र प्रथाजनित अभ्यास वा अन्धविश्वासका कारण हुँदै आएका उत्पीडन, हत्याका घटनाले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाउनु दुःखद् विषय भएको र यस वर्ष घरेलु हिंसा तथा ‘बोक्सी’को आरोपमा सामाजका सदस्यबाट हुने हत्याका घटनाबाट खासगरी दुर्गम गाउँका महिलाको जीवनको अधिकारको समेत उल्लङ्घन भएको पुस्तकमा उल्लेख छ ।
कमजोर अर्थ सामाजिक प्रभाव भएका, महिला र बहिष्करणमा पारिएका समुदायका व्यक्ति पीडित भएका घटनाको उजुरी र सम्बन्धित निकायले गर्नुपर्ने निष्पक्ष छानविन परम्परागत शक्ति सम्बन्धबाट प्रभावित हुने गरेको यथार्थ नखुलेको पुस्तकमा उल्लेख छ ।
संविधान र कानुनले सुनिश्चित गरेका समानताको उद्देश्यविपरीत भूगोल, वर्ग वा जाति विशेष वा वञ्चितीमा परेका समुदायका लागि व्यवहारमा विद्यमान विभेदका कारण कानुनी प्रक्रिया वा फौजदारी अपराधविरुद्धको न्यायको अधिकार सुनिश्चित हुन सकेको देखिँदैन ।
“राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा जनताको बढ्दो अपेक्षाको बेवास्ता वा संविधानको कार्यान्वयनको दायित्व राज्यका तीनवटै अङ्गबाट पूरा हुन नसकिरहेको वर्षका रूपमा सन् २०२२ लाई सम्झना गरिने पुस्तकमा लिइनेछ”, अध्यक्ष डा अर्यालले भन्नुभयो, “राजनीतिक अन्योल, अस्थिरता, राजनीतिक दल, संसद् तथा सरकारको इच्छाशक्तिको अभावका कारण शान्ति सम्झौताको बाँकी रहेको कार्यभार पूरा हुन सकेन ।”
राजनीतिक दलको वैचारिक, साङ्गठनिक समस्या वा जनताका खास मुद्दासँगको विच्छेदको अवस्था र आन्तरिक विग्रहको प्रभाव संसद्, सरकार र न्यायालयमा पनि परेको पुस्तकमा उल्लेख छ । राजनीतिक अस्थिरता र सरकारको इच्छाशक्तिको अभावका कारण नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका सन्धिजनित राष्ट्रसङ्घीय संयन्त्रहरूको सार्थक परिपालनाका हुन सकेको नसकेको उल्लेख छ ।
“अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सरकारका तर्फबाट गरिएका प्रतिबद्धतासमेत बेवारिसे बन्न पुगेका छन्”, डा अर्यालले भन्नुभयो, “विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो चक्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट स्वीकार गरिएका सङ्क्रमणकालीन न्याय, महिला हकको संवैधानिक तथा कानुनी असमानता अन्त्य गर्न कानुनी सुधार, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका लागि पेरिस सिद्धान्त अनुकुलको स्वायत्तता सुनिश्चित गर्नेलगायतका विषय अझैसम्म कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।”
इन्सेकले स्थानीय मानव अधिकार संस्थासँगको सहकार्यमा मानव अधिकार शिक्षाको प्रचार प्रसार गर्दैआएको छ । सचेतनामार्फत ग्रामीण क्षेत्रमा जागरण फैलाउन यस कार्यक्रममार्फत मानव अधिकारसम्बन्धी तालिम समूह परिचालन, सरोकारवालासँग अन्तक्र्रिया तथा छलफल कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै आएको छ ।
सन् २०२२ का निर्वाचनको अभिमतलाई नेपाली राजनीतिका बाहक शक्तिले गम्भीर पाठका रूपमा ग्रहण गर्न सकेनन् भने अघिल्ला वर्षदेखिकै निराशाको शृङ्खलाले अर्को परिणाम निम्त्याउन सक्ने खतरा देखिन्छ । तर संसद्लाई जनताका सरोकार मुखरित गर्ने प्रभावकारी थलो बनाउनसक्ने हो भने फेरि देशमा उत्साहको सञ्चार हुनसक्ने पुुस्तकमा छ ।
“संसदीय समितिहरूलाई निहीत राजनीतिक स्वार्थको बन्दी बनाइएको अवस्थाबाट मुक्त गर्ने र संसदीय सुनुवाइजस्ता महत्वपूर्ण कारबाहीलाई वैधता प्रदान गर्ने नियोजित प्रक्रियामा मात्र सीमित हुन नदिने हो भने देशमा आशाको नयाँ किरण देखा पर्न सक्छ”, उहाँले थप्नुभयो, “मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति सङ्घीय मात्र होइन प्रादेशिक संसद्समेतको प्रभावकारिताको अभावमा सम्भव हुँदैन ।”
संसद् जनताका जल्दाबल्दा सवालबाट विमुख तथा सरकारलाई संविधानका प्रबन्ध र मर्मअनुरूप हिँडाउन आवश्यक कानुनको निर्माण गर्ने उत्तरदायित्व पूरा गर्न असमर्थ भएपछि राज्यका अन्य अङ्ग प्रभावकारी हुन नसकेको पुस्तकमा उल्लेख छ ।
राजनीतिक दल, संसद्, सरकार र न्यायालयले संविधानमा व्यवस्था गरिएका मौलिक हकको प्रचलनका लागि तदारुकता देखाएनन् । जनताको संवैधानिक हक अधिकार सुनिश्चित भई सुशासनको प्रत्याभूति भएको अवस्थामा मात्र मानव अधिकारको सम्मान, परिपालना र बहाली हुन सक्दछ ।
मानव अधिकार अवस्थाको समग्र अभिलेखको खाँचो भएकाले वर्ष पुस्तकलगायतका अवधारणालाई सन् १९९२ देखि सुरुआत गरिएको हो । इन्सेकले गरेका प्रलेख र पैरवीको कार्यले मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटना न्यूनीकरण गराउन र मानव अधिकार संरक्षणको नीतिगत तथा कानुनी संरचनामा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ । इन्सेकले प्रत्येक वर्ष नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक प्रकाशन गर्दै आएको छ ।
–––
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया