Techie IT
  • ११ मंसीर २०८१, मंगलबार
Nepal Gyan

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण : प्राथमिकतामा परेनन् व्यापारिक मुद्दा


१५ चैत, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको शुक्रबार सुरु हुने तीन दिने भारत भ्रमण राजनीतिक मात्र नभई आर्थिक दृष्टिकोणले पनि धेरैको चासोमा परेको छ ।

संयोग नै मान्नुपर्छ यतिबेला उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री देउवाले नै सम्हालिरहेका छन् ।

नेपालको भुपरिवेष्ठित भूगोल र ठूलो व्यापार साझेदार मुलुक भएका कारण नेपाल र भारतबीच वाणिज्य व्यापारका कयौं समस्याहरु समाधानको पर्खाइमा छन् ।

तर, प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणका क्रममा दुई देशबीचको उच्च व्यापार घाटा, वाणिज्य र पारवाहन तथा लगानीका दर्जनौ मुद्दा प्राथमिकतामा छैनन् । तीन दिन भारत बसाइमा प्रधानमन्त्री देउवाले हरेक पाँच/पाँच वर्षमा नवीकरण गरिने नेपाल–भारत पेट्रोलियम खरिद सम्झौता नवीकरणको फाइल भारतीय समकक्षीसँग आदानप्रदान गर्ने बाहेक वाणिज्य व्यापारको अर्को कुनै कार्यक्रम नभएको परराष्ट्र स्रोतले बतायो ।

‘हरेक पाँच/पाँच वर्षमा सचिव स्तरमा हस्ताक्षर भएर नवीकरण हुने पेट्रोलियम खरिद सम्झौताबाहेक अर्को कुनै वाणिज्यको कार्यक्रम छैन’ स्रोतले भन्यो ।

केही समयअघि भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी) र नेपाल आयल निगमबीच काठमाडौंमा टुंगिएको समझदारीको खाकामा शुक्रबार दुई देशका वाणिज्य सचिवबीच हस्ताक्षर हुने र प्रधानमन्त्री तहमा समझदारी पत्र साटासाट मात्रै हुनेछ ।

व्यापार घाटाको मुद्दा ओझेलमा

वाणिज्य मन्त्रालयका अनुसार भारतसँगको छलफलका क्रममा नेपालको पहिलो प्राथमिकता व्यापार घाटा न्यूनीकरण हुनुपर्ने हो । भारतीय वस्तु नेपाली बजारमा सहजै भित्रिनु तर नेपाली वस्तु निर्यातमा सहज नहुनु व्यापार घाटा बढ्नुको मुख्य कारण भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

नेपालमा उत्पादित अलैंची, अदुवा, चिया र अम्रिसो जस्ता वस्तुको निर्यातमा भारतले बेला बेलामा बखेडा झिक्ने गरेको गुनासो उत्पादकले गर्ने गरेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । यस्तै व्यापार सन्धि पुनरावलोकनका लागि चार वर्ष अघि देखि छलफल चले पनि अझै मूर्त रुप पाउन नसकेको एक अधिकारीले बताए ।

नेपालबाट निर्यात हुने केही कृषि उपजमा भारतले नेपाली परिमाणात्मक बन्देज लगाएको र त्यसलाई सम्बोधन गर्नु पनि सरकारको दायित्व हो । यस्तै व्यापार पूर्वाधार विकासमा भारतले गरेको प्रतिवद्धता पनि पूरा भएका छैनन् ।

‘सिर्सियाबाहेकका अन्य नाकासम्म रेल सेवा विस्तार, नेपाली वस्तुको भन्सार सहजीकरणका लागि भारततर्फको पूर्वाधार अभाव तथा पारवहनमा नेपाललाई अन्य बन्दरगाहसम्म पहुँच जस्ता विषयमा गम्भीर छलफल आवश्यक छ’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

प्रधानमन्त्री तहको भ्रमणमा हेलचेक्र्याइँ

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय आफैंले सम्हालेका कारण प्रधामन्त्री देउवालाई यस पटकको भ्रमणलाई फलदायी बनाउने मौका भएको पूर्ववाणिज्य सचिव चन्द्र घिमिरे बताउँछन् । तर यस पटकको भारत भ्रमणमा वाणिज्य मन्त्रालयले कुनै गृहकार्य नै गरेको छैन ।

पेट्रोलियम खरिद सम्झौता नवीकरणको पुरानो फाइल बोक्ने बाहेक अन्य कुनै तयारी छैन,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘भ्रमण दलमा सचिवको सहभागिता पनि मंगलबार अबेर टुंगिएको हो ।’

भारत भ्रमणको एजेन्डा र मुद्दामा गृहकार्यसहित बैठकमा सहभागिता जनाउने द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय व्यापार महाशाखा प्रमुख नारायणप्रसाद रेग्मी मंगलबार दुबई उडेका छन् । ‘दुई छिमेकी मुलुकबीचको सरकारी भ्रमणमा जानुपर्ने व्यक्ति नै विदेश हिंडेपछि मुद्दा के–के छन् होला र ? प्राथमिकता के–के होलान् आफैं बुझ्नुस्’ एक अधिकारीले भने ।

व्यापारिक मुद्दा नै प्राथमिकतामा परेन

सरकार प्रमुखको भ्रमण वाणिज्य र व्यापारमा अल्झेको मुद्दा सुल्झाउने उत्तम समय मान्छन् पूर्व वाणिज्य सचिव चन्द्र घिमिरे । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा वाणिज्य व्यापार, पारवहन र लगानी तथा व्यापार पूर्वाधारका विषयमा धेरै विषय टुंग्याउनुपर्ने भए पनि प्राथमिकता कम देखिएको उनको भनाइ छ ।

भारतसँगको व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न नेपाली वस्तुको सहज निर्यात यसको पहिलो समाधान रहेको घिमिरेको भनाइ छ । नेपाली वस्तु निर्यात र निर्यातको सम्भावनालाई रोक्ने गरी भारततर्फ टेक्निकल ब्यारियर्स रहेको उनले बताए ।

‘व्यापारका प्राविधिक तथा प्रशासनका अवरोधहरु छन् । त्यसको सम्बोधन गर्न भारतलाई तयार गराउने गरी भ्रमणमा प्राथमिकीकरण गरिनुपर्ने थियो’ घिमिरेले भने ।

यस्तै सन् २०१८ देखि छलफलमा थालिएको व्यापार सन्धि पुनरावलोकन मुद्दा यसै सेलाएको उनले बताए । सन्धिमै टेकेर भारतीय कृषि उपज शून्य भन्सारमा नेपाल भित्रिने तर नेपाली कृषि उपज निर्यात हुन नसक्ने अवस्था अन्त्य गर्न पनि यो विषय महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ ।

नेपाली वस्तु भारत निर्यातमा परिमाणात्मक बन्देज, नेपाली सामानहरु भारत जानका लागि बोर्डरमा बस्नुपर्ने कतिपय एजेन्सीहरु टाढाको बिन्दुमा हु्ँदाको हण्डर र सीमामा नेपालबाट व्यापार सहज हुने पूर्वाधार भारतले बनाउने मुद्दा पेचिलो रहेको उनले बताए ।

भारतीय बजारलाई लक्षित गरेर नेपालमा लगानी भित्र्याउने बाटो खोल्ने र नेपाललाई अन्य बन्दरगाहसम्म पहुँच दिने गरी पारवहन सन्धि संशोधनका छलफल पनि नेपालका लागि अपरिहार्य भएको घिमिरेको भनाइ छ ।

यस्तै नेपालका लागि नयाँ बन्दरगाह थप्नुपर्ने, नेपालभित्रै पहुँच हुनेगरी आउने गरी थप नाकासम्म रेल पूर्वाधार निर्माणमा भारतलाई मनाउन पनि भ्रमण महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ ।


क्याटेगोरी : अर्थ, विश्व, समाचार

प्रतिक्रिया


धेरै पढिएका

प्रीतिबाट युनिकोड

© Preeti to Unicode
रोमनाइज्ड नेपाली

© Nepali Unicode
error: Content is protected !!