सङ्घलाई जिडिपीको पाँच र प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई राजस्वको १२ प्रतिशत नबढ्ने गरी ऋण उठाउन सिफारिस
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष तीन तहका सरकारले उठाउन पाउने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक ऋण उठाउँदा सङ्घ सरकारले मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को पाँच प्रतिशत र प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफ्नो आन्तरिक स्रोत तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट प्राप्तसमेत कुल राजस्वको १२ प्रतिशतभन्दा बढी नहुनेगरी ऋण उठाउन पाउने व्यवस्था भएको छ ।
“देशको समष्टिगत आर्थिक स्थिति, राजस्व तथा खर्चको अनुमान र बजार सहजताको विश्लेषण गरी सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि अनुमानित कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको पाँच प्रतिशतमा नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण उठाउन सक्नेछ”, आयोगको सिफारिसमा भनिएको छ ।
आन्तरिक ऋण उठाएर पुँजी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा मात्र सरकारले लगानी गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । राष्ट्रिय नीति तथा योजनामा आधारित भई लागत–लाभ विश्लेषणबाट आन्तरिक प्रतिफल दर वा खुद वर्तमान मूल्य उपयुक्त भएका परियोजना, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रुपान्तरणकारी आयोजना र मध्यकालीन खर्च संरचनाअन्तर्गतको पहिलो प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका लागि मात्र आन्तरिक ऋण उठाउन आयोगको सिफारिस छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहहरुले भने तोकिएको कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै ऋण उठाउन सक्नेछन् । यसअघि सङ्घ सरकारको अनुमतिविना प्रदेशहरुले घाटा बजेट ल्याएर आन्तरिक ऋणलाई स्रोतका रुपमा देखाउने गर्दथे । तर वित्त आयोगले प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै आन्तरिक ऋणलाई स्रोतका रुपमा देखाउन भनेको छ ।
“प्रदेश सरकारहरुले आन्तरिक ऋण परिचालनको संरचनागत र प्रक्रियागत प्रबन्ध पूरा भएको अवस्थामा आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटको रकम र प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्व रकमको योगफलको बाह्र प्रतिशतमा नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण उठाउन सक्नेछन्”, सिफारिसमा भनिएको छ । प्रदेशहरुले पनि आन्तरिक ऋण उठाएको रकमलाई पुँजी सिर्जना गर्ने र गौरवका आयोजनामा लगानी गर्नुपर्ने छ ।
प्रदेश सरकार मात्र नभई स्थानीय तहहरुले पनि आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहहरुले सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटको रकम र उनीहरुको आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्व रकमको योगफलको बाह्र प्रतिशत नबढ्ने ऋण उठाउन सक्नेछन् ।
‘पुँजी सिर्जना गर्ने आयोजनामा मात्रै लगानी गर्नू’
वित्त आयोगले पुँजी सिर्जना गर्ने र प्रतिफल दिने आयोजनामा लगानी गर्नका लागि मात्र ऋण लिन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । चालु खर्च धान्न ऋण उठाउन नहुने आयोगले जनाएको छ ।
“आन्तरिक ऋणको उपयोग रोजगारीका अवसर सिर्जना, दीर्घकालीन लाभ प्रदान गर्ने तथा पुँजी निर्माणमा योगदान गर्नसक्ने आयोजनाहरुका लागि विनियोजन गरिनुपर्दछ । चालु र प्रशासनिक खर्चमा कडाईका साथ निषेध गरिनुपर्छ ”, आयोगको सिफारिसमो छ ।
आयोजनाहरुको पुँजीको लागत भन्दा आन्तरिक प्रतिफल दर अधिक भएका नाफामूलक आयोजनामा ऋण लगानी गर्नुपर्ने छ । ऋण लगानी गरी सञ्चालन हुने क्रमागत आयोजना वा नयाँ आयोजना पहिचान, विकास र छनोट गर्दा अन्य विषयका अतिरिक्त आयोजना वा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट प्राप्त हुने प्रतिफलबाट ऋण लगानीको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्न सकिने सुनिश्चिता हुनुपर्ने छ । आयोगको सिफारिसअनुसार उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, आय वृद्धि, पूर्वाधार विकास र पुँजी निर्माण हुने पूर्वतयारी सम्पन्न भएका आयोजनामा आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न सकिनेछ ।
यसैगरी। अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १४ मा उल्लेख भएबमोजिम सरकारको स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्र प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले आन्तरिक ऋणलाई बजेटमा स्रोतको रुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव आयोगको छ ।। तर प्रदेशहरुले भने आफुखुशी बजेट स्रोतका रुपमा आन्तरिक ऋण देखाउँदै आएका छन् ।
ऋण उठाउन सक्दैनन् प्रदेश, सङ्घ सरकारको स्वीकृतिविना बजेट स्रोत देखाउँदैः
नेपालको संविधान, २०७२ ले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने अधिकार दिएको छ भने बाह्य ऋण सङ्घ सरकारले मात्रै उठाउन पाउँछ । संविधानको धारा २५१ को व्यवस्थाबमोजिम तीनवटै तहका सरकारले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी तथा दायित्व राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको हो । आयोगले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ देखि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई उनीहरुले उठाउन सक्ने ऋणको सीमा सिफारिस गर्दै आएको छ ।
वित्त आयोगको सिफारिस हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा सङ्घीय सरकारलाई अनुमानित कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ९जिडिपी०को पाँच प्रतिशत र प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उनीहरुको आन्तरिक राजस्व र राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त रकमको १० प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने सुझाव दिएको देखिन्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले उठाउन सक्ने ऋणको सीमा आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ पछि भने बढाएर १२ प्रतिशत पु¥याइयो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि वित्त आयोगले यहि सिफारिस गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो राजस्व र राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त रकमको १२ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने व्यवस्था छ ।
सङ्घीयता कार्यान्वयन भएसँगै प्रदेश र स्थानीय सरकारले आर्थिक अधिकार पनि पाएका छन् । आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र बसेर आर्थिक अधिकारसम्बन्धी कानुन बनाउने, नीति तथा योजना तयार पार्ने, वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्ने तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने र त्यसको लेखाङ्कन एवं लेखापरीक्षणसम्मका अधिकार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई छ । उनीहरुले आफ्नो वार्षिक बजेट अनुमान गर्दा अनुमानित आयभन्दा व्यय बढी हुनेगरी घाटा बजेट पनि जारी गर्न सक्छन् ।
केही प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो घाटा बजेट पूर्ति गर्नका लागि अर्थात् वार्षिक बजेटको स्रोतमा आन्तरिक ऋण लाई देखाउँदै आएका भएपनि उनीहरुले हालसम्म आन्तरिक ऋण सङ्कलन र परिचालन भने गरेको देखिँदैन । उदाहरणका लागि गण्डकी प्रदेशले आन्तरिक ऋण उठाउने भन्न थालेको सात वर्ष भयो । गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ यताका सबै बजेटको स्रोतमा आन्तरिक ऋणलाई पनि राखिएको छ । बागमती र सुदूरपश्चिम बाहेक अरु सबै प्रदेशका सरकारले कुनै न कुनै वर्षको बजेट स्रोतमा आन्तरिक ऋण देखाएका छन् । तर हालसम्म पनि कुनैपनि प्रदेशले आन्तरिक ऋण उठाएर उपयोग गर्न नसकेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।
#nepalgyan #news #kathmandu #nepal
क्याटेगोरी : विविध, समाचार, समाज
प्रतिक्रिया