सहकारीमा गलत गर्नेलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याउँछौँ : मन्त्री अधिकारी
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी संस्थामा विधिविपरीत गलत क्रियाकलाप गर्ने जो कोहीलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याइने बताउनुभएको छ ।
उहाँले आज काभ्रेपलाञ्चोकको पनौतीस्थित ज्योति मिर्मिरे सामूहिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रजत वर्ष एवं स्थापना दिवस कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सहकारीबाट ऋण लिएर नतिर्नेले ‘सबै सहकारी गलत हुन्’ भनेर ‘स्यालहुँइया’ मच्चाइएको उल्लेख गर्दै गलत गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याइने बताउनुभयो ।
“केही पक्षबाट सबै सहकारी गलत हुन्, ऋण तिर्नुपर्दैन भनेर भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको छ, सहकारीबाट लगेको ऋण तिर्नुपर्दैन भन्ने भ्रममा नपर्नुहोस्, हामी छानबिन गरेर ऋण नतिर्नेलाई जसको नाममा ऋण छ उसको र एकाघरको परिवारको सम्पूर्णको सम्पत्ति रोक्का गरेर असुलउपर गर्नेछौँ र पासपोर्ट पनि रोक्का गरिने सूचनासमेत जारी गरिसकेका छौँ”, मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो ।
उहाँले विधिविपरीत गलत क्रियाकलाप गर्ने सहकारी सञ्चालकसमेतको सम्पत्ति जफत गरेरै भए पनि पीडितको बचत रकम फिर्ता गर्ने दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “केही महिनामै ६ हजार ६०० भन्दा बढी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराइसकेका छौँ, अब छिट्टै केही बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने चरणमा छौँ ।”
मन्त्री अधिकारीले समस्याग्रस्त सहकारी समाधान समिति तथा मन्त्रालयको विभागले सहकारीको समस्या समाधानार्थ काम गरिरहेको बताउनुभयो । “सहकारीसम्बन्धी सरोकारवालासँग छलफल गरेर सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको छ, सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई सरकारले अध्यादेशमार्फत अघि बढाएको, सूचना केन्द्र परिचालनको व्यवस्था, कोष खडा गर्ने व्यवस्था गर्दै न्यायाधिकरणलाई समेत अघि बढाउन थालिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले केही नमिलेका विषयलाई प्रतिस्थापन विधेयकले सम्बोधन गर्नेसमेत उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्री अधिकारीले मुलुकभरका ३१ हजार ४०० सहकारीमा केहीले गलत गरे पनि सबै खराब हो भन्ने भ्रम फैलाइएको दोहोर्याउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अन्तरराष्ट्रिय, राष्ट्रिय, प्रदेश र स्थानीयस्तरमा उत्कृष्ट र पुरस्कृत भएका सहकारी पनि छन्, सबैलाई एउटै नजरले हेर्नुहुन्न ।”
मन्त्री अधिकारीले फरक प्रसङ्गमा यसअघिका अस्थिर सरकारले नागरिकको सपना पुरा नगर्ने भएकाले स्थिरताका लागि दुई ठूला पार्टी कांग्रेस र एमालेले संयुक्त सरकार बनाएको बताउनुभयो । “यसपटक भूमि आयोगमार्फत जनतालाई भूमिको अधिकार उपलब्ध गराएरै छाड्ने छौँ, पटकपटक आयोग बन्छ, काम गर्दैन भन्ने नैराश्यता चिर्नेगरी सरकारले काम अघि बढाउनेछ”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले निर्वाचनमा जाँदा सबै राजनीतिक दलले पुर्जा दिलाउँछौँ, बासको ‘ग्यारेन्टी’ गर्छौं भनेर जनतासामु गरिएको प्रतिबद्धता स्मरण गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले मालपोत ऐन, नापी ऐन नयाँ ल्याउन लागेको बताउनुभयो ।
#nepalgyan #news #kathmandu #nepal
क्याटेगोरी : विविध, समाचार, समाज
प्रतिक्रिया