निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन तथा आचारसंहिताबमोजिम गत वैशाख ३० गतेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई रु सात लाख ५० हजारसम्मको जरिवनासहित कारबाही गरेको छ ।
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २५, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ को उपदफा ४ र स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली, २०७३ को नियम ४० बमोजिम निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई कारबाही गरिएको हो । निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने एक लाख १४ हजार नौ सय ५८ र तोकिएको समयावधिपछि निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाउने आठ हजार छ सय ६६ उम्मेदवारलाई कारबाही गरिएको हो ।
ती उम्मेदवारलाई तोकिएको समयावधिभित्र के कति कारणले निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएको हो ? तोकिएको समयावधिभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएकामा तपाइँहरूलाई निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६ बमोजिम किन कारबाही हुनु नपर्ने हो ? भनी सातदिने स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । स्पष्टीकरण सोधिएका मध्ये १६ हजार आठ सय ९४ उम्मेदवारले आफूलाई कानुनको जानकारी नभएको, कार्यव्यस्तता रहेकोजस्ता कारण देखाई सफाइ पेस गरेकामा सो जवाफ सन्तोषजनक नभएकाले उनीहरुलाई पनि जरिवनासहित कारबाही गरिएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आज विज्ञप्ति जारी गरी खर्च विवरण नबुझाउने महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारलाई रु सात लाख ५० हजार, महानगरपालिकाका वडाध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारलाई जनही रु तीन लाखका दरले जरिवाना तोकिएको छ ।
यस्तै उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारलाई रु पाँच लाख ५० हजार, उपमहानगरपालिकाका वडाध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारलाई रु दुई लाख ५० हजार, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारलाई रु चार लाख ५० हजार, नगरपालिकाका वडाध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारलाई रु दुई लाखका दरले जरिवना तोकिएको छ । आयोगले गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारलाई रु तीन लाख ५० हजार, गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारलाई रु एक लाख ५० हजारका दरले जरिवाना तोकेको छ । यसरी कारबाहीमा पर्ने उम्मेदवारले पाँच वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाउने र जरिवाना बापतको रकम निजहरूबाट दाखिला नभए सो रकम असुल उपर गर्ने प्रयोजनका लागि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ बमोजिम जरिवाना बापतको रकम सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न जरिवाना भएका उम्मेदवारको नाम नामेशीसहितको विवरण तयार गरी केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा लेखी पठाउन पनि आयोगले निर्णय गरेको छ ।
क्याटेगोरी : राजनीति, समाचार
प्रतिक्रिया