नेपालद्वारा सीमावर्ती बासिन्दालाई चीन आउजाउ गर्न ५ वर्षे प्रवेशपासको तयारी
नेपाल सरकारले चीनसँग सीमा जोडिएका जिल्लाका स्थानीयलाई राहदानीबेगर नै सीमापार ओहोर/दोहोर गर्न पाँचवर्षे प्रवेशपाससहितको प्रावधान ल्याएको छ । ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्म १५ जिल्लाका नागरिकलाई चिनियाँ बजारसम्म आउजाउ गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट ५ वर्ष अवधिको परिचयपत्र दिने गरी ‘चीनसँग सीमा जोडिएका जिल्लाका नेपाली नागरिकलाई चीन आवागमन अनुमतिपत्र उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि–२०८१’ जारी गरेको कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ ।
कार्यविधिअनुसार पहिलो चरणमा १० जिल्लाका १४ नाकाका लागि मात्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमतिपत्र पाउने प्रबन्ध गरिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। चीनले भने पाँचवर्षे प्रावधानलाई घटाएर १ वर्षको बनाउन र त्यसअनुसार वैयक्तिक विवरणसहितका ‘सुरक्षा फिचर’ समावेश गर्न आग्रह गरेको छ । नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत गृहमा पठाएको प्रस्तावमा सीमापार आउजाउ गर्न विभिन्न १४ नाका खुला गरिने तर त्यसका लागि अनुमतिपत्रको अवधि १ वर्ष रहनुपर्ने भनेको छ । यस्तै ‘सुरक्षा फिचर’ लाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर परिचयपत्र जारी गर्नुपर्ने चीनको प्रस्ताव रहेको छ । गृह मन्त्रालयले भने नयाँ कार्यविधिमा भएको प्रावधानअनुसारको अवधि लागू गर्न केही समय लाग्न सक्ने र त्यस बेलासम्म अहिलेकै प्रावधानअनुसार पास जारी हुने जनाएको छ ।
चीनसँग जोडिएको नेपालको सीमा क्षेत्रको लम्बाइ करिब १ हजार ४ सय १४ किलोमिटर छ । जसमा ताप्लेजुङ, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, धादिङ, गोरखा, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, मुगु, हुम्ला, बझाङ र दार्चुला जिल्ला छन् ।
चीनसँग स्थायी रूपमा आवागमन र सडक पहुचमार्गमा रहेका ठूला नाका रहेका जिल्लाका बासिन्दालाई भने कार्यविधिअनुसार प्रशासनबाट पास जारी नहुने भट्टराईले बताउनुभयो । पाँचवर्षे प्रावधान पूर्वाधार तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गरिसकेपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउने उहाँको भनाइ छ । नेपाल–चीन द्विपक्षीय सहमति/सम्झौताअनुसार सामान्यतः दुवै देशका सीमावर्ती जिल्लाका नागरिकले ३० किलोमिटरसम्म बिनाराहदानी प्रशासनको पत्रका आधारमा आउजाउ गर्न पाउँछन् । पाँचवर्षे प्रावधानसम्बन्धी कार्यविधिमा भने ३० किलोमिटरको विषय उल्लेख छैन ।
कार्यविधिअनुसार सम्बन्धित जिल्लाको नागरिकता प्राप्त व्यक्ति, निजका नाबालक सन्तान, सम्बन्धित जिल्लाका नागरिकसँग विवाह सम्बन्ध भई स्थायी बसोबास गरेका र अन्य जिल्लाबाट बसाइँसराइ गरी सम्बन्धित जिल्लामा आएका व्यक्तिले चीन आउजाउ गर्न यो सुविधा पाउने छन् ।
जुन जिल्लाबाट परिचयपत्र पाएको हो, त्यो जिल्लाबाट मात्रै आउजाउ गर्न अनुमति पाइने सर्त कार्यविधिमा राखिएको छ । यसका लागि नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस, बसाइँसराइ वा विवाह गरी आएको भए त्यससम्बन्धी कागजात, नाबालकका हकमा जन्मदर्ता/नाबालक परिचय र पासपोर्ट साइजको फोटोसहित अनलाइनबाटै परिचयपत्रका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ ।
विवरण भर्नेले आफू सम्बन्धित जिल्लाकै भएको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ । तोकिएका कागजात अनलाइनबाटै पेस गरेपश्चात् ९ डिजिटको ‘अल्फा नम्बर कोड’ आउने र यस्तो नम्बरको पहिलो अक्षर ‘पी’ बाट सुरु भई त्यसपछि नागरिकता व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (सीएमआईएस) मा भएको जिल्लाको कोड र अन्त्यमा ६ डिजिटको कम्प्युटर कोड नम्बर लिएर जिल्ला प्रशासनमा पुगी परिचयपत्र लिन सकिनेछ ।
अनुमतिपत्रको अवधि बढाएर ५ वर्ष पुर्याएसँगै यसरी आउजाउ गर्ने मानिसको निगरानी, नियमन र सीमापार अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रणमा प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्रको उपस्थिति कमजोर भएकाले गैरकानुनी गतिविधि अझै बढ्न सक्ने जोखिम भने बढाएको छ ।
पेस भएका कागजात र विवरण नियमन गर्ने प्रणाली नभए सरकारद्वारा जारी कार्याविधिका व्यवस्था पनि यसैगरी दुरुपयोग हुन सक्ने जोखिम छ । गृह प्रवक्ता भट्टराईले भने आउजाउ गर्नेको यकिन अभिलेख सरकारसँग व्यवस्थित गर्ने र पासको दुरुपयोग भए/नभएको निगरानी र नियमन हुने गरी नयाँ कार्यविधि लागू गरिने बताउनुभयो।
चीनसँगको सीमातर्फ ३ वटा अध्यागमन, ५ सीमा प्रशासन र १० सीमा सुरक्षा पोस्ट मात्र छन् । सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी, रसुवाको टिमुरे र हुम्लाको हिल्सामा मात्र अध्यागमन कार्यालय छन् । ताप्लेजुङको ओलाङ्चुङ्गोला, संखुवासभाको हटियाखोला, सोलुखुम्बुको नाम्चे, दोलखाको लामाबगर र दार्चुलाको ब्यास (छाङरु)मा सीमा प्रशासन कार्यालय छन् ।
सीमा सुरक्षार्थ सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) ले ताप्लेजुङको ओलाङ्चुङ्गोला, संखुवासभाको किमाथाङ्का, दोलखाको लामाबगर, सिन्धुपाल्चोकका तातोपानी र गुम्बा, रसुवाको रसुवागढी–केरुङ, गोरखाको छेकम्पार, मुस्ताङको नेचुङ, हुम्लाको हिल्सा र दार्चुलाको तिंकर गरी १० स्थानमा मात्र बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) राखेको छ । यसबाहेक अरु दर्जन बढी नाकामा सरकारी उपस्थिति शून्यप्रायः छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको २०८० असोज ६ देखि १३ सम्म भएको चीन भ्रमणमा सीमा क्षेत्रका नेपालीलाई चिनियाँ बजारमा सहज पहुँचका लागि छलफल भएको थियो । नेपालका सीमावर्ती जिल्लाका बासिन्दालाई निश्चित स्थानसम्म प्रवेश दिन ५ वर्षे प्रवेश अनुमतिको विषयमा छलफल गरिएको थियो ।
तत्कालीन उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको चीन भ्रमणपछि गृह मन्त्रालयले उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दालाई जिल्ला प्रशासनबाट पाँचवर्षे प्रवेश अनुमतिपत्र दिनेसम्बन्धी कार्यविधि ल्याउने विषय अघि बढाएको थियो । श्रेष्ठ भ्रमणबाट फर्किएको २ महिना पछि जेठ १२ मा कोरोनाकालमा बन्द भएका नेपालतर्फका ७ वटा नाका खुला गरिएको थियो । चीनले आगामी भदौ १५ भित्र नेपाल–चीन अरु परम्परागत थप ७ नाका खोल्ने घोषणा गरिसकेको छ ।
हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदकुमार पोखरेल नयाँ कार्यविधिमा अनलाइनबाटै प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने विषय समेटिएकाले सेवाग्राहीलाई लामो दूरी हिँडेर प्रशासन धाउनपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरेको बताउनुहुन्छ । संखुवासभाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनमणि घिमिरे पाँचवर्षे अवधिसहितको पास प्रणाली आएपछि अनुगमन र नियमनको पाटोलाई अझै बढाउनुपर्ने ठान्नुहुन्छ । दोलखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी टुवराज पोखरेलले नयाँ कार्यविधिअनुसार काम गर्न आवश्यक स्रोतसाधन र जनशक्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभयो। स्रोत : CRI Nepali Service
#nepalgyan #news #kathmandu #nepal
क्याटेगोरी : विविध, समाचार, समाज
प्रतिक्रिया