Techie IT
  • ४ असोज २०८१, शुक्रबार
Nepal Gyan

सबै राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूको नयाँ तलबमान र ग्रेड स्वीकृत


काठमाडौँ । सरकारले सबै राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूको नयाँ तलबमान र ग्रेड स्वीकृत गरेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आज आयोजित यही साउन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्नुहुँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सबै राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूको, २०७९ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी नयाँ तलबमान एवम् ग्रेड स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।

यसैगरी, सरकारले विश्व बैङ्कबाट हरित, उत्पादनशील र समावेशी विकासका लागि प्राप्त हुने अमेरिकी डलर एक सय मिलियन अर्थात् १२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता र जापान सरकारबाट पूर्वी तराईको सिँचाइ प्रणाली पुनः स्थापना आयोजनाका लागि प्राप्त हुने जापानी येन २ हजार २ सय ५६ मिलियन अर्थात् २ अर्ब १३ करोड ६४ लाख अनुदान सहायता पनि स्वीकार गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो ।

यस्तै, बैठकले आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० का लागि विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत राजपत्राङ्कित श्रेणीका अस्थायी कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत ५८ वटा, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत ५१, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत ३ सय ५५ वटा, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत १५, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत २३ वटा र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत २० वटा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय बैठकले गरेको पनि प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो ।

यस्तै, बैठकले सप्तकोसी नदीमा आएको बाढीबाट क्षति भएका भू–भागलाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने, राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०७९ स्वीकृत गर्ने र नसीम राईनका नाममा जारी भएको नागरिकता रद्द गरी नेपाली नागरिकबाट हटाउने निर्णय गरेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

यसैगरी बैठकले ITU को आयोजनामा असोज १० गतेदेखि २८ गतेसम्म रोमानियाको बुखारेष्टमा सञ्चालन हुने कार्यक्रममा सहभागी हुन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीलाई स्वीकृति दिने र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आयोजनामा भदौ ७ गतेदेखि ९ गतेसम्म थाइल्याण्डको राजधानी बैककमा हुने कार्यक्रममा सहभागी हुन राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवलाई स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ ।


क्याटेगोरी : समाचार

प्रतिक्रिया


धेरै पढिएका

प्रीतिबाट युनिकोड

© Preeti to Unicode
रोमनाइज्ड नेपाली

© Nepali Unicode
error: Content is protected !!