महरा भन्छन्– अमेरिकी सरकारको जवाफ चाहिन्छ, एमसीसीले भनेर पुग्दैन

अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँग सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता एवं पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराको सम्बन्ध विशेषरुपमा जोडिएको छ । किनभने, महरा सभामुख रहेका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनलाई एमसीसी सम्झौता संसद्मा टेबुल गर्न पटक–पटक ‘दबाब’ दिएका थिए । तर, सभामुख महराले प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रहलाई मानेनन् र दुईबीचको सम्बन्धमा दरार आयो ।

प्रधानमन्त्री र सभामुखको सम्बन्धमा एमसीसीले दरार ल्याएको विषयलाई स्वीकार्दै महराले रातोपाटीसँग भने, ‘उहाँले मलाई तीन पटकसम्म यसलाई पास गर् भन्नुभयो । त्यो मैले नमानेकै हो । उहाँले त्यस्तो प्रेसर गर्नु हुँदैनथ्यो । किन गर्नुभयो, उहाँको विषय हो ।’

अहिले एमाले नेता भीम रावल लगायतले एमसीसी सम्झौतालाई राष्ट्रघाती भन्दै विरोध जनाएकोमा महरा खुसी देखिएका छन् । एमसीसीमा एमालेको अडानबारे सोधिएको प्रश्नमा महराले भने, ‘अहिले उहाँहरूले जुन धारणा ल्याउन खोज्नुभएको छ, एमसीसी यो राष्ट्रघाती हो र यसलाई पास गर्नुहुँदैन भन्ने धारणा सही छ ।’

अहिले एमसीसीले नेपाल सरकारलाई लेखेको जवाफ अपर्याप्त रहेको महराले संकेत गरे । यो इन्डो प्यासिफिक सैन्य रणनीति हो कि हैन भन्नेबारे एमसीसीले जवाफ लेखेर नपुग्ने बताउँदै उनले यसबारे अमेरिकी सरकारसँगै ‘डिल’ गर्नुपर्ने बताए ।

प्रस्तुत छ, एमसीसीका विषयमा पूर्वसभामुख एवं माओवादी नेता महरासँग गरेको कुराकानीको अंश–

एमसीसीको विषय अहिले जल्दोबल्दो बनेको छ । नेपाल सरकारले सोधेका प्रश्नहरूको जवाफ पनि एमसीसीले पठाइसकेको छ । एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमाको टोली पनि आजै नेपाल आएको छ । एमसीसीले लेखेको पत्रमा स्पष्ट पार्दै भनेको छ कि यो इन्डो प्यासिफिक सैन्य रणनीति भन्दा भिन्न छ, बौद्धिक सम्पत्ति नेपालकै हुन्छ, ५ वर्षपछि कार्यालय उठेर जान्छ । जग्गा लगायत सबै सम्पत्ति नेपाल सरकारकै हुनेछ । र, यो सम्झौता नेपालको संविधान भन्दा माथि छैन, आदि आदि… । अब यसबारे गठबन्धन सरकारले के गर्छ ? अब के हुन्छ एमसीसी सम्झौता ?

एमसीसीको जवाफ मैले हेरिसकेको छैन, भर्खरै प्राप्त भएको छ, म हेर्छु । जवाफ हेर्नुभन्दा पहिलेको एमसीसीको अवस्था के हो भन्ने विषयमा मलाई अलि बढी थाहा छ । किनभने एमसीसी मसँग जोडिएको विषय पनि भयो । सभामुख हुनुभन्दा अगाडि अर्थमन्त्री हुँदा एमसीसीको शुरुआत त मैले गरेको हो । शुरुमा यो आर्थिक विषयसँग मात्रै सम्बन्धित थियो । त्यतिबेला ठोस रूपमा यहाँबाट यहाँसम्म बाटो बनाउने, ऊर्जाको विकास गर्ने भन्ने थिएन । हामी नेपालमा ऊर्जा विकासको निमित्त, सडक विकासको निमित्त आर्थिक विकास गर्छौँ भन्ने मात्र थियो, त्यो ठिक छ ।

तर, अहिले एमसीसी विशुद्ध आर्थिक विकाससँग मात्रै सम्बन्धित छैन, पहिले थियो । पछि सम्झौता हुँदाखेरि यसका दुईवटा पाटा छन् । सम्झौता हुने बेलामा एउटा विषय के भो भने इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी भन्ने आयो । र अमेरिकाका एडबिडन यहीँ आएर इण्डो प्यासिफिकको राम्रो छलफल गरे । र, केही रकम त्यसका लागि नै हो भने । त्यसपछि विदेश विभागका काम गर्ने आधिकारिक मन्त्रीहरुले नै इण्डो प्यासिफिकको हो भने । यसरी यो इण्डो प्यासिफिकको अङ्ग हो भनेपछि यो आपत्तिको विषय बन्यो । इण्डो प्यासिफिकको अर्थ केहो, यो सैन्य रणनीति हो  । सैन्य रणनीति भएपछि त्यो चाहिँ आपत्तिको विषय हो र यसलाई नसच्याइ अनुमोदन गर्न सकिन्न भन्ने एउटा पाटो हो ।

अर्को पाटोचाहिँ सम्झौता हुने बेलामा जे भयो, त्यसमा तीन–चारवटा विषयहरू छन् । त्यसमा नेपालको कानुन, संविधानभन्दा माथि छ, त्यसो गर्नुहुँदैन । नेपालमा आउने सहयोगहरू नेपालको कानुन र संविधान अन्तरगत नै हुनुपर्छ । फेरि, नेपालको परियोजना छनोट गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई छ । किन त्यो तोकिएकै ठाउँमा हुनुपर्यो त ? पश्चिममा, दार्चुलामा, हुम्लामा गरे पनि हुन्छ । पूर्वमा पाँचथर, इलाममा गरे पनि हुन्छ । यहीँ गर्नुपर्छ भन्ने छैन, त्यो त नेपाल सरकारले छान्ने कुरा हो । यी लगायतका केही विषयहरू छन् । जस्तो– लेखा परीक्षण हामीले गर्न नपाउने, कतिपय विषयहरू सीधै खारेज गर्न सकिने जस्ता कुराहरूलाई ध्यान नदिइएको हुनाले यसलाई संशोधन गर्ने उपाय छ भने संशोधन गर्न सकिन्छ र त्यस्तो स्थितिमा एमसीसी स्वीकार गर्न सकिने स्थिति बन्छ । तर, त्यो सम्झौता अनुसारै गर्ने हो भने नेपालको निम्ति धेरै आपत्तिजनक छ र त्यो स्वीकार्य छैन ।

यहाँले एमसीसीको जवाफ हेरिसकेको छैन भन्नुभयो, हामीले जवाफ हेर्दाखेरि त्यसमा यहाँले अघि उठाउनुभएका कुराहरू समेटिएको पाइयो । जस्तो– लेखा परीक्षण नेपालले नै गर्ने र यो इण्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तरगतको परियोजना होइन भनेर स्पष्ट पारिएको छ । यो परियोजना नेपालको संविधानभन्दा माथि छैन भनेर ‘डिफेन्स’ गरेको देखिन्छ ।

यसरी क्लियर गरिसकेपछि यसमा चित्त बुझाएर संसद्बाट अनुमोदन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन ? अमेरिकाले क्लियर त गरिसक्यो…. ।

अहिले आएको चिठी एमसीसीले पठाएको छ । एमसीसी भनेको नेपालमा काम गर्ने एउटा संस्थाको रूपमा स्वीकार गरिए

को अर्थ मन्त्रालय अन्तरगतको ए

उटा संस्था हो । अनि इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीका बारेमा अमेरिकी सरकारको सैन्य एबेडनले बोलेको कुरा अनि विदेश मन्त्रालयका स्टेटमेन्टहरु आएका कुरामा अमेरिकी सरकारले स्पष्ट गर्नुपर्छ, एमसीसीले गरेर हुँदैन ।

उपाध्यक्ष फातिमाले स्पष्ट पारेर हुँदैन ?

हैन, भन्दाखेरि त अमेरिकी सरकारले भनिसक्यो नि । तपाईंलाई म के भन्छु भने विगतका सरकारले केही गोप्य सम्झौता गरेको भन्ने पनि छ । त्यो त थाहा छैन, के के गरे ।

भनेको, नेपालको परराष्ट्रमन्त्री अमेरिका गएका बेलामा ?

हो । त्यो पनि छ । तर, त्योचाहिँ अहिलेसम्म बाहिर आएको छैन । अमेरिकी सरकारका जिम्मेवार मान्छेहरूले यो प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अङ्ग हो भनेको हुनाले एमसीसीले मात्रै भनेर हुँदैन । एमसीसी एउटा, छुट्टै संस्था हो । त्यो त सरकारकै मातहत छ । त्यो संस्थाले गरेकोमा भोलि अमेरिकी सरकारले त्यो त उसले भनेको हो, हामी मान्दैनौँ भन्यो भने के गर्ने ?

भनेपछि अब यो विषय सरकारको लेबलबाट गर्नुपर्‍यो ?

सरकारले जवाफ दिनुपर्‍यो । अमेरिकी सरकारसँग डिल गर्नुपर्‍यो ।

एमसीसी सम्झौता अब के हुन्छ त ? उपाध्यक्ष फातिमा नेपाल आउनुहुन्छ, यत्तिकै फर्केर जानुहुन्छ कि ?

के हुन्छ, त्यो त अहिले मैले भन्न सक्दिनँ ।

तपाई प्रवक्ता भएको हुनाले माओवादी पार्टीको पोजिसन त भन्न सक्नुहुन्छ कि ?

पार्टीको पोजिसन त हाम्रो के हो भने यथास्थितिमा, परिमार्जन नगरिकन हुँदैन ।

सत्तापक्षीय गठबन्धन दलहरूको पोजिसनचाहिँ के ?

यो विषय म सभामुख हुँदैखेरि थाहा थियो । अलिकति विषय क्लियर नगरी हुँदैन भन्ने भयो । तर, अहिले यो विषय आम जनताको विषय भइसक्यो । राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएको, आम नेपाली जनताको विषय भयो ।

त्यसैले यो आम जनताको विषय भएको हुनाले यो गठबन्धनमा हेर्नु न, गठबन्धनमा भएको एउटा दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमसीसी पास गर्ने हो भने म हट्छु भनिसक्यो । त्यस्तै गरेर हाम्रो पार्टीले चाहिँ परिमार्जन नगरी यथास्थितिमा पास गर्नुहुँदैन भनेको छ । जनता समाजवादी पार्टीभित्रका कतिपय मान्छेहरूबाट यो ठिक छैन भन्ने कुरा आएको छ । नेपाली काँग्रेसभित्र पनि छन् क्या । त्यसैले यो अहिले पास गर्न हुँदैन भन्ने गठबन्धनको आम धारणा हो ।

तपाई सभामुख रहेका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तपाईंका बीचमा यही एमसीसीकै कारणले झगडा भएको हो । ओलीले त्यसबेला एमसीसी संसद्बाट पास गराउन प्रेसर नै गरेका हुन् ?

हो, गर्नुभएको हो । उहाँले मलाई तीन पटकसम्म यसलाई पास गर् भन्नुभयो । त्यतिखेर नेकपाका दुईटा अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । उहाँले अर्का अध्यक्षसँग सल्लाह गर्नुभएन । मैले भन्या मान् भन्नुभयो । यसमा फेरि अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ पनि जोडिएको छ, सामान्य छैन । लगत्तै केही समयपछि चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण हुँदैनथ्यो । भ्रमणपछि पुनर्विचार गरौँला भनेकै थिएँ मैले । ओलीले त्यो पनि मान्नुभएन । त्यसकारण यो विषय उहाँको राजनीतिक सुझबुझमा भन्दा पनि अलिकति इगो थियो । त्यो मैले नमानेकै हो ।

उहाँ राष्ट्रवादी नेता, राष्ट्रलाई घात हुने भए कसरी…

त्यो त किन गर्नुभयो, उहाँले बुझ्ने हो । उहाँले त्यस्तो प्रेसर गर्नु हुँदैनथ्यो । तर, किन गर्नुभयो भन्ने कुरा त उहाँको विषय हो ।

अहिलेचाहिँ एमसीसीबारे केपी ओलीको ‘टोन’ फेरिएको हो ? एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले त एमसीसी राष्ट्रघाती छ, अनुमोदन गर्नै हुँदैन भनेका छन् । एमसीसीलाई हेर्ने मामिलामा केपी ओलीमा परिवर्तन आएको पाउनुहुन्छ तपाई ?

मैले अस्ति विष्णु पौडेललाई पनि भेटें । मलाई के छ भन्नुभयो । म त विरोधमा छु भनेँ । उहाँले हामी त झन् प्रतिपक्षी भन्नुभयो । सीधै भाषामा त भन्नुभएन, तर एमसीसीको पक्षमा छैनौँ भन्ने सङ्केत गर्नुभयो । त्यसकारण प्रतिपक्ष हुनेवित्तिकै उहाँहरूको के धारणा छ, भित्री पार्टीको कुरा बुझ्न सकिँदैन । तर, अहिले उहाँहरूले जुन धारणा ल्याउन खोज्नुभएको छ, एमसीसी यो राष्ट्रघाती हो र यसलाई पास गर्नुहुँदैन भन्ने धारणा सही छ ।

केपी ओलीले पहिलेचाहिँ पास गर्न सभामुखलाई दबाब दिएर गल्ती गर्नुभएको हो ?

मैले भनेँ नि, उहाँको भित्री अर्को, बाहिर अर्को हो कि ? त्यो त थाहा हुँदैन नि ।

थप समाचार

कानुन पर्खिरहेको ‘मोटरबोट’ व्यवसाय

एमाले जागरणसभाका लागि र्‍याली सुरू

पोखरामा सामुदायिक विद्यालय छोराछोरी पढाउने अभिभावकको निःशुल्क बिमा

सुकुटी बेचेर मासिक दुई लाख आर्जन

मुग्लिन– पोखरा सडकः पूर्वी खण्डमा धमाधम कालोपत्र गरिँदै